Building Permit : गटविकास अधिकारी (बीडीओ) आणि पंचायतीने इमारतीच्या परवान्यासाठी केलेल्या अर्जावर 60 दिवसांच्या आत अर्जदाराला जर निर्णय कळविला नाही, तर या बांधकामाला मंजुरी दिली असल्याचे मानले जाईल, अशा प्रकारची दुरुस्ती पंचायतराज कायद्यात केली होती, ती अधिसूचित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही दुरुस्ती राज्यात लागू झाली आहे.

या दुरुस्तीनुसार एखाद्याने इमारत परवानगीसाठी पंचायतीकडे अर्ज केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय द्यायला हवा. हा निर्णय अर्जदाराच्या विरोधात गेल्यास त्याने अपिल केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांचा निर्णय द्यायला हवा.

हे दोन्ही निर्णय देण्याचा कालावधी 60 दिवसांचा आहे. पंचायतीने जर या अर्जावर 30 दिवसांत निर्णय दिला नाही तर इमारत परवान्यासाठी केलेला अर्ज मंजूर झाल्याचे गृहीत धरले जाणार आहे.

आता हेलपाटे मारणे बंद

यापूर्वी निर्णय घेण्यास वेळेची मर्यादा नसल्याने अनेकांना पंचायतीविरुद्ध न्यायालयाची दारे ठोठावावी लागत. हे परवाने मिळवण्यापूर्वी अर्जदाराकडे नगर व शहर नियोजन खात्याने दिलेली तांत्रिक मंजुरी तसेच सादर केलेला आराखडा मंजूर झालेला असणे अगत्याचे आहे, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

या निर्णयामुळे लोकांना यापुढे पंचायत व गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात हेलपाटे मारण्याचा त्रास वाचणार आहे.