Tiger Project In Goa: ‘म्हादई व्याघ्र प्रकल्प 3 महिन्यांत अधिसूचित करा’, या उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली नाही. तसेच मुदतवाढीसाठीच्या अर्जावर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली नसल्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पप्रश्नी राज्य सरकार कात्रीत सापडले आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीचा उद्या (ता. २४) अखेरचा दिवस असल्याने राज्य सरकार आता व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना जारी करण्यास दसऱ्याच्या सुट्टीमुळे एक दिवस कमी झाला. या आदेशाला मुदतवाढ मिळावी यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयाकडे आपला स्थगिती अर्ज सादर केला आहे. मात्र, आज या अर्जावर कोणतीच कारवाई झाली नाही. आता उद्या सुट्टी असल्याने हा प्रश्न क्लिष्ट बनला आहे. विधिज्ज्ञही यावर ठाम भूमिका मांडताना दिसत नाहीत.

उद्या (ता. २४) दसऱ्याच्या सुट्टीमुळे न्यायालयाचे कामकाज बंद राहणार आहे. मात्र, सरकार आपल्या अर्जावरील सुनावणीची विनंती न्यायालयाला करू शकते. मात्र, तसे न झाल्यास न्यायालयाच्या बेअदबीच्या खटल्याला सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.

दुसरीकडे, या व्याघ्र संरक्षित क्षेत्राची घोषणा करून त्याची अधिसूचना जारी करण्याची तीन महिन्यांची दिलेली मुदत उद्या (ता. २४) संपणार आहे. ही मुदत वाढवून देण्यासाठी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज केला असला, तरी आज त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी विनंती केली नाही. त्यामुळे सरकारकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरणार असल्याने अधिसूचना काढणे अनिवार्य झाले आहे. उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते यावरच सरकारच्या या अर्जावरील भवितव्य अवलंबून आहे.

सरकारकडून झाला विलंब

व्याघ्र संरक्षित अधिसूचना जारी करण्याच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती नाकारली होती व त्यावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी मुदत संपण्यापूर्वी नसल्याने सरकारने अगोदरच मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्याची आवश्‍यकता होती, परंतु सरकारने गेल्या शुक्रवारी (२० ऑक्टोबर) हा मुदतवाढीसाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सरकारने आज विनंतीही केली नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर न्यायालय काय भूमिका घेते आणि सरकारला कोणत्या आदेशाचे पालन करावे लागेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सरकार साशंक?

व्याघ्र संरक्षित अधिसूचना जारी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयानेच दिला आहे, त्यामुळे न्यायालय या अर्जावर कितपत हस्तक्षेप करील याबाबत सरकार साशंक आहे. सध्या सरकारने या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने व ते न्यायप्रविष्ट असल्याने सुनावणीसाठी घेण्याची शक्यता अंधूक आहे. अशा स्थितीत सरकार कोणता पर्याय निवडते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

10 नोव्हेंबरला दिल्लीत सुनावणी

सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याला स्थगिती द्यावी तसेच न्यायाच्या हितासाठी योग्य वाटेल असे इतर आदेश पारित करावेत अशी विनंती केली होती. या दोन्ही विनंत्या सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेच निर्देशन न देता प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे व सुनावणी १० नोव्हेंबरला ठेवली आहे.