पणजी: राज्यात सायबर गुन्हे कक्षाकडे गेल्या साडेचार वर्षांत २९८ प्रकरणे नोंद झालेली आहेत. त्यातील काही प्रकरणांचा तपास करत विभागाने आतापर्यंत गोमंतकीयांचे अडकलेले साडेतीन कोटी रुपये गोठवून जप्त केले आहेत. या विभागासह त्याची लॅब अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. तसेच सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात नागरिकांतही जागृती सुरू आहे, अशी माहिती गृहमंत्री या नात्‍याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्‍या तासाला दिली.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात सायबर गुन्‍ह्यांची प्रकरणे घडत आहेत. मात्र त्यांचा तपास लागण्यास विलंब होत आहे किंवा तपास लागतच नाही. घडलेल्या गुन्ह्यांची माहिती विभागाच्या संकेतस्थळावर देऊन त्‍याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती करावी, जेणेकरून अशा गुन्ह्यांना ते बळी पडणार नाहीत, असे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्‍स यांनी सांगितले.

सायबर गुन्हे विभाग सक्षम करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? सायबर गुन्हे तक्रारी रायबंदर येथे येऊन सायबर गुन्हे विभागाकडे देण्याची सक्ती आहे की तेथील पोलिस स्थानकांतही त्या देता येतात? असे प्रश्‍न आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्‍स यांनी उपस्‍थित केले होते. या प्रकरणांचा तपास करण्यास उशीर का लागतो? असा प्रश्‍न आमदार नीलेश काब्राल यांनी विचारला.

त्‍यावर मुख्‍यमंत्री सावंत म्‍हणाले, लोकांना बोगस कॉल्स येऊ लागले आहेत. काहीजण या कॉल्सवरून दिलेल्या माहितीमुळे घाबरून जाऊन बळी पडतात. वेगवेगळ्या पद्धतीने सायबर गुन्हेगार लोकांना अडकवून पैसे लुटत आहेत. ही प्रकरणे हाताळण्यासाठी राज्यात १९८० साली सायबर गुन्हे विभाग स्थापन केला गेला.

म्‍हणून होतो तपासाला विलंब!

सायबर गुन्हे विभागात नवसंकल्पना अवलंबण्यात येत आहेत. अनेकदा तक्रारदाराकडूनच तक्रार देण्यास उशीर होतो. त्यामुळे काहीवेळा तपासाला विलंब होतो. सायबर गुन्हे कक्षाव्यतिरिक्त स्थानिक पोलिस स्थानकातही तक्रार देता येते. त्यानंतर ती विभागाकडे वर्ग केली जाते, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी यावेळी सांगितले.