OCI Issue :

पणजी, ‘ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘ओसीआय’ प्रकरणी कोणतीही फसवणूक केलेली नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा मुद्दा विचारात घेतलेला आहे आणि राज्य सरकार त्याचा पाठपुरावा करीत आहे, असा निर्वाळा मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला.

पणजी येथे पत्रकारांनी विचारलेल्‍या प्रश्‍‍नावर मुख्‍यमंत्री बोलत होते. ते म्‍हणाले, कोणताही निर्णय घेण्याची एक प्रक्रिया असते. पासपोर्ट मागे घेतल्याचा दाखला ओसीआयसाठी वैध ठरेल, असा केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्णय घेईल, याची आपल्‍याला खात्री आहे. सदर प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा विषय सोडवण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिल्लीवारी केली होती. त्यांच्यासोबत या विषयातील जाणकार मानले जाणारे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराही होते. मुख्यमंत्र्यांनी परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांची भेट घेऊन सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली होती.

त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने एक कार्यालयीन सूचना जारी करून पोर्तुगालमध्ये जन्माची नोंद असलेल्या गोमंतकीयांनी आपला भारतीय पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी दिला, तर तो मागे घेण्यात आल्यानंतर मागे घेण्यात आल्याचे जारी केलेले प्रमाणपत्र ओसीआय कार्ड मिळवण्यासाठी पात्र ठरेल असे कळवले होते.

त्यामुळे निवडणुकीच्या धामधुमीत सत्ताधारी भाजपकडून हा प्रश्न सोडवण्यात आल्याचा मोठा गवगवा करण्यात आला होता. या कार्यालयीन सूचनेनुसार परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या लक्षात आले की पासपोर्ट जारी करणे किंवा तो मागे घेणे हा केंद्रीय गृहमंत्र्याच्या अख्यत्यारीतील विषय आहे.

त्यामुळे या कार्यालयीन सूचनेला एक शुद्धिपत्रक काढून त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निर्णयावर याची अंमलबजावणी अवलंबून आहे असा खुलासा केला होता.

यामुळे प्रश्न सुटल्याचा दावा करून भाजपने जनतेची फसवणूक केली असा आरोप करणे विरोधकांनी सुरू केले आहे.

१ ओसीआयबद्दलची दोन्ही परिपत्रके परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काढली होती.

२शुद्धिपत्रकात कुठेच प्रस्ताव नाकारण्यात आला नसून गृहमंत्रालयाच्या सूचनेनंतर निर्णय घेण्यात येईल असे म्हटले आहे.