पिसुर्ले - राज्य सरकारने (State government) धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्या संबंधी गेल्या वर्षी माजी सनदी अधिकारी एन डी अगरवाल (N.D. Agrawal) यांची नेमणूक करून केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालयाला पाठवण्यात आलेला अहवाल पुन्हा एकदा केंद्रीय आरजीआय (Register General of India) या संस्थेच्या वतीने राज्य सरकारला परत दुरूस्तीसाठी पाठवण्यात आल्याने धनगर समाजाच्या समोर पुन्हा एकदा पेच निर्माण झाला आहे. (The revised report of ST demand of Dhangar community is back again)

सन 2003 साली धनगर समाजाला वगळून राज्यात गावडा, कुणबी, वेळीप या तीन समाजांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला होता, त्यानंतर सरकारने समाज कल्याण खात्याच्या (Department Of Social Welfare) माध्यमातून धनगर समाज हा कशा प्रकारे अनुसूचित जमातीचा हक्कदार आहे, या विषयी चार पाच वेळा सविस्तर अहवाल पाठविण्यात आला होता, मात्र त्या अहवालात त्रुटी काढून केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालया तर्फे पुन्हा राज्य सरकारला पाठवण्यात आला होता, परंतू सरकारतर्फे त्या त्रुटीचे खंडन करून सविस्तर उत्तर दिले होते, पण पुन्हा पुन्हा त्याच प्रमाणे त्रुटी काढून सदर अहवाल राज्य सरकारला पाठवण्यात आले होते. त्यावर राज्य सरकारने सविस्तर उत्तर देण्यासाठी गेल्या वर्षी माजी सनदी अधिकारी एन डी अगरवाल यांची खास नेमणूक करुन केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने परत पाठविण्यात आलेल्या सर्व अहवालावर अभ्यास करून धनगर समाज अनुसूचित जमातीचा खरा हक्कदार असल्याचे नमूद करून सुधारित अहवाल गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता, आता त्याही अहवालात त्रुटी काढून पुन्हा पाठवण्यात आल्याने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

या संबंधीचे पत्र केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने राज्य समाज कल्याण संचालकांना पाठवण्यात आले असून, त्या सोबत केंद्रीय आरजीआय या प्राधिकरणाने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश न करण्या मागची कारणे स्पष्ट केली आहेत. त्याच प्रमाणे केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) यांच्याने राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांना खास पत्र पाठवून या संबंधी माहिती दिली आहे. त्यामुळे यावेळी मोठ्या आशेवर असलेल्या धनगर समाजाच्या पदरात पुन्हा एकदा निराश पडली आहे.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन धनगर समाजाचे नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर (Chandrakant Kavlekar) यांनी आज दि 7 रोजी मंत्रालय समाज कल्याण सचिव राजशेखर रेड्डी, समाज कल्याण खात्यांचे उपसंचालक सांतान, सुधारीत अहवाल पाठविण्यासाठी नेमलेले माजी सनदी अधिकारी एन डी अगरवाल, यांच्या समवेत बैठक घेऊन या विषयी सविस्तर चर्चा करून काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत, या वेळी गोमंतक धनगर समाज उन्नती मंडळाचे सल्लागार डॉ जानू झोरे डॉ शांताराम सुर्मे, डॉ राजेंद्र लांबोर, गोवा धनगर समाज सेवा संघ सत्तरीचे अध्यक्ष बि डी मोटे, सदस्य बिरो काळे आदी उपस्थित होते.