Goa Government: पाऊस कमी झाल्यावर लगेच राज्यातील आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघांमधील रस्त्यांची दुरुस्ती करा, असा तगादा सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांच्याकडे लावला आहे. असे असले तरी रस्ता दुरुस्तीचे आदेश देणे या खात्याला सध्या शक्य नाही. या खात्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केलेली 2 हजार 687.5 कोटींची (गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 28.03 टक्के जास्त) तरतूद ऑक्टोबरमध्येच संपल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.

आता राज्य सरकारला सर्वसाधारण निधीतून 300-400 कोटी रुपयांची तरतूद या खात्याचा कारभार मार्चपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी करावी लागणार आहे. रस्ता दुरुस्ती, इमारत दुरुस्ती अशी छोटी-मोठी कामे सार्वजनिक बांधकाम खाते करते. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नियमावलीनुसार खात्याला काम करावे लागते.

सध्या नवी बांधकामे राज्य सरकार गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाकडे सोपवते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मोठी कपात केली आहे. त्याचाही फटका यंदा या खात्याला बसला आहे.

पावसाळ्यानंतर रस्ता दुरुस्तीची कामे सुरू होतात. मध्यंतरी पाऊस कमी झाला म्हणून खड्डे बुजवण्याचे काम यंत्राकरवी केले होते. त्यानंतरही पावसाने जोर धरल्याने रस्ते पुन्हा खड्डेमय झाले आहेत.

सरकारने आमदारांना स्थानिक क्षेत्र विकास निधी ठरवून दिला आहे. त्यामुळे आमदारांनी रस्ता दुरुस्तीची कामे त्या निधींतून सुचवावीत, असे प्रयत्न सार्वजनिक बांधकाम खात्याने चालवले आहेत. आमदारांकडून मात्र विकासकामे त्या निधीतून सुचवली जात नाहीत.

दुरुस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आपल्या खात्याच्या निधीतून करावी, असा आमदारांचा आग्रह आहे. त्यामुळे खात्यापुढे निधीची चणचण निर्माण झाली आहे. कामांचा आदेश देण्यासाठी वित्तीय मंजुरीची गरज असते. या मंजुरीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून वित्त खात्याकडे पाठवण्यात येणाऱ्या फाईलवर अर्थसंकल्पीय तरतूद संपल्याचा शेरा मारण्यात येत आहे.

फाईल्स साचल्या

वित्तीय मंजुरीअभावी कामाचे आदेश देता येत नाही. त्यामुळे कार्यकारी अभियंत्यांकडून मुख्य अभियंत्यांकडे येणाऱ्या कामाच्या फाईल्स साचू लागल्या आहेत. सर्वसाधारण निधीतून खात्यासाठी अतिरिक्त तरतूद करावी, अशी मागणी खात्याकडून वित्तमंत्री या नात्याने मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत त्यावर निर्णय होऊ शकेल. त्यानंतर विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात वित्त विनियोग विधेयक मांडून मान्यता घेतली जाणार आहे.