मोरजी : पेडणे तालुक्यात होऊ घातलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी सरकारने पाण्याचे पूर्वनियोजन न केल्यामुळे भविष्यात पेडणे तालुक्याला जलसंकटाचा सामना करावा लागणार आहे. बैलपार नदीवर अवलंबून असलेल्या स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांच्या समस्या ह्या किरकोळ नाहीत. ही समस्या राजकीय पक्षांची नसून, पूर्ण गोवेकरांची आहे. ती सोडवण्यासाठी सर्वांनी येथील शेतकऱ्यांना आधार द्यायला हवा, असे मत काँग्रेसचे (Congress) नेते एल्विस गोम्स (Elvis Gomes) यांनी व्यक्त केले. बैलपार नदीची (Bailpar river) पाहणी करून गोम्स यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. (The problem of Bailpar river is entirely of the people of Goa)

गोम्स म्हणाले, कासारवर्णे (Kasarvarne) नदीवर जलस्त्रोत खात्यांकडून २७ कोटी रुपये खर्चून पंप हाऊस बसवण्यात येत आहे. नदीचे पाणी मोपा विमानतळ, चांदेल प्रकल्प तसेच प्रस्तावित तुये पाणी प्रकल्पाकडे वळवण्याची योजना आहे.

या भागातील शेकडो शेतकरी या नदीच्या पाण्यावर आपल्या शेती-बागायतीसाठी अवलंबून असतात. त्या शेतकऱ्यांनाच व्यवस्थित पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या नदीच्या पाण्याची पातळी मार्चनंतर कमी होते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. स्थानिक पंचायतीनेही हे काम बंद करण्यासाठी जलस्त्रोत खात्याला नोटीस पाठवली होती. परंतु पंचायतीच्या नोटीशीला त्यांनी कचऱ्याची टोपली दाखवली आहे.

त्यामुळे इथे लोकशाही अस्तित्वात आहे की, नाही हा प्रश्न उभा राहतो. भाजप (bjp) सरकारने चालवलेली अंधाधुंदी दिसून येते. येथील शेतकरी, नागरिक आपला गाव, आपले पर्यावरण आणि जनजीवन वाचवण्यासाठी रस्त्यावर येवून लढत आहेत. त्यांच्यावर अत्याचार, जबरदस्ती केली जाते, हे योग्य नसल्याचेही गोम्स (Elvis Gomes) यांनी सांगितले. स्थानिक नागरिक शेतकरी बाबुराव गाड म्हणाले, नदीचे पाणी इतरत्र वळवले तर शेतकऱ्यांवर (farmers) जलसंकट येणार आहे. त्यामुळे सरकारने (government) हे काम त्वरित थांबवावे.

पाणी कसिनो झोनसाठी?

बैलपार नदीचे पाणी मोपा विमानतळासाठी (airport), एरोसिटीसाठी पुरवले जाईल. शिवाय या परिसरात कसिनो झोन होणार आहे, त्यालाही या नदीचे पाणी वळवले जाईल असा दावा एल्विस गोम्स यांनी केला. आशियातील (Asia) सर्वात मोठा कसिनो झोन पेडणे तालुक्यात होणार आहे. यामुळे ग्रामस्थांचे (villagers) जनजीवन उध्वस्त होणार असून, त्यासाठीच सरकारची चाललेली ही धडपड आहे, असा आरोप एल्विस गोम्स यांनी केला.

अधिकारी लोकशाही मानत नाहीत का?

सारवर्णे पंचायतीने (Sarvarne Panchayat) जलस्त्रोत (Water resources) खात्याला हे काम बंद करण्याचा आदेश दिला, तरीही काम बंद का झाले नाही. ज्या अर्थी ग्रामस्थ पंचायतीला निवडून देतात आणि पंचायत म्हणते काम बंद ठेवा, तर मग संबधित खाते काम बंद का ठेवत नाही. हे संबंधित खाते लोकशाही (Democracy) मानत नाहीत, का असा प्रश्नही गोम्स यांनी उपस्थित केला.