PM Narendra Modi पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी दिल्लीत झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ‘स्वयंपूर्ण’ गोव्याचा मुद्दा मांडला. विविध योजनांची माहिती दिली.

मुख्यमंत्री सावंत पुढे म्हणाले, कार्यक्रमांतर्गत, किमान शासन आणि जास्तीत जास्त शासन सुनिश्चित करण्यासाठी, विविध कार्यक्रम जसे की सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, युवा संसद, महिला संसद, रोजगार मेळावा, आणि शासकीय विभागांद्वारे विविध शिबिरे तालुका आणि गावागावांत वारंवार आयोजित केली जातात.

दर महिन्याला वेबिनार आयोजित केले जातात. त्यामध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्री लोकांशी संवाद साधतात. स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमाने खूप यश मिळवले आहे आणि अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय साध्य करण्यात त्यांनी मोठे योगदान दिले आहे.

‘स्वयंपूर्ण मित्र’च्या मदतीने स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमांतर्गत, मृदा आरोग्य कार्ड, जल जीवन मिशन या योजना राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचल्या आहेत. ग्रामीण सडक योजना, भारत नेट, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), किसान क्रेडिट कार्ड (कृषी), प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना यांचाही यात समावेश आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

गोवा चांगल्या रस्त्याने सर्व पर्यटन स्थळांनी जोडलेले आहेत, उद्योगांना राज्यातील सर्व शहरे आणि ग्रामीण भागात सहज प्रवेश आहे. गोव्यात रस्त्यांची घनता सरासरी 4336 किमी प्रति 1000 चौ. कि.मी आणि 11 कि. मी. प्रति 1000 लोकसंख्येमागे आहे, तर राष्ट्रीय सरासरी 1926 किमी प्रति 1000 वर्ग कि.मी. आणि 5.23 कि.मी. प्रति 1000 लोकसंख्या आहे.

गोव्यात सर्वात प्रतिष्ठित प्रकल्प म्हणजे अटल सेतू मांडवी नदीवरील पूल, झुआरी पूल आहेत. या सिग्नेचर केबल स्टेड ब्रिजेसमुळे राज्यातील प्रमुख महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी झाली आहेहे दोन आधुनिक पूल उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी पंतप्रधानांचे आभार मानतो.

बैठकीला न येण्याची कारणे

मागील बैठकीत काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामीण विकास निधी (आरडीएफ), तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या होत्या. त्याकडे केंद्राने लक्ष दिले नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

याला केवळ ‘फोटो सेशन’ म्हणत, मान यांनी त्यांच्या नोटमध्ये म्हटले आहे की, प्रलंबित समस्यांचे निराकरण होईपर्यंत बैठकीत भाग घेण्याचा काही फायदा नाही.