Mid-Day Meal Plan: राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणाऱ्या सरकारी व अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहार योजनअंतर्गत स्वयंसाहाय्य गटांमार्फत माध्यान्ह आहार पुरविला जातो.

मात्र, शिक्षण खात्याने या स्वयंसाहाय्य गटांचे बिल गेल्या सहा महिन्यांपासून अदा केले नसल्याने यंदा शैक्षणिक वर्षापासून आहार पुरवणार नसल्याचा इशारा या स्वयंसाहाय्य गटाच्या नेत्या क्रांती खुटवळकर यांनी दिला आहे.

एकूण 107 गटांचे मिळून बिलाच्या रूपाने सुमारे दोन कोटी रुपये शिक्षण खात्याकडून येणे बाकी आहेत.

यासंबंधी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांना भेटून चौकशी केली असता, त्यांनी सध्या शिक्षण खात्याकडे निधी नसल्याने ते बिलाचे पैसे अदा करू शकत नाही, असे क्रांती खुटवळकर यांनी सांगितले.

सध्या या स्वयंसाहाय्य गटांसमोर बिलांची रक्कम न मिळाल्याने आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत शिक्षण खात्याकडून बिलाची रक्कम अदा केली जात नाही, तोपर्यंत नव्या शैक्षणिक वर्षापासून माध्यान्ह आहार न पुरवण्याचा निर्णय या गटांनी घेतला आहे.

कर्ज, उधारीवर ढकलले दिवस

एप्रिल महिन्यापर्यंत या स्वयंसाहाय्य गटांनी माध्यान्ह आहार न चुकता नेमून दिलेल्या शाळांना पुरवला होता. हा आहार पुरविण्यासाठी दुकानदारांकडून लागणारी कडधान्ये कर्ज काढून किंवा उधार घेऊन आहार पुरवावा लागायचा.

त्या दुकानदारांचे पैसे अजूनही अदा केलेले नाहीत. अशा स्थितीत माध्यान्ह आहार पुरवणाऱ्या स्वयंसाहाय्य गटांनी काय करावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.