पणजी: राज्यात टॅक्सीचालकांना सरकारने (Government) ‘ॲप’ सुरु करण्याची संधी दिली होती. मात्र त्यांनी ती धुडकावून लावली आहे. सरकार आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टॅक्सींना (Taxi) डिजिटल मीटर लागू करणार आहे. त्यांना जर डिजिटल मीटरऐवजी मोबाईल ॲप त्यांना (Mobile app) हवे असेल तर त्यांनी न्यायालयात जावे. हवे असेल तर त्यांनी न्यायालयात जावे. काही टॅक्सीचालक नेते दिशाभूल करत आहेत. त्यांचे ऐकून काही टॅक्सीचालक गोंधळात पडले आहेत, असे मत वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो (Transport Minister Mavin Gudinho) यांनी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने टॅक्सींना डिजिटल मीटर लागू करण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी वाहतूक खात्याने सुरु केली आहे.

काहीजणांनी ते बसविण्यास सुरुवातही केली आहे. त्यामुळे याक्षणी काहींना मोबाईल ॲप सुविधा देणे शक्य नाही. त्यामुळे टॅक्सीचालक गोंधळात असून अनेकांची भूमिकाच ठाम नाही. काहींना ॲप ॲग्रिगेटर्स गोव्यात नकोत तर काहींना मोबाईल ॲप हवा आहे. त्यामुळे टॅक्सीचालकच गोंधळले आहेत. काही टॅक्सीचालक नेते त्यांना संभ्रमात टाकत आहेत. अनेकांनी डिजिटल मीटर्स बसविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आता अन्याय केल्यासारखे होईल, असे त्यांनी सांगितले. वाहतूक खात्याने ज्यांनी डिजिटल मीटर दिलेल्या वेळेत बसविले नाहीत, तसेच त्यांनी वेळ मागूनही बसविले नाहीत, त्यांचे परवाने रद्द का केले जाऊ नयेत, यासंदर्भातील नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. टॅक्सी परवाना रद्द झाल्यास तो परत मिळवण्यासाठी सामोरे जावे लागणाऱ्या कटकटींमुळे अनेकांनी डिजिटल मीटरची नोंदणी करण्यास सुरुवात केली आहे.

...तर ओला, उबेरही गोव्यात

डिजिटल मीटर मोफत बसवून देण्याची मागणी काही टॅक्सीचालक करत आहेत. ॲप आधारित सेवेमुळे सरकारचा डिजिटल मीटरवरील सुमारे ३६ कोटींचा खर्च वाचणार आहे, असा दावा टॅक्सीचालक करत आहेत. त्यावर उत्तर देताना वाहतूकमंत्री गुदिन्हो म्हणाले की, मोबाईल ॲप हवे असल्यास ही सेवा सर्व ॲप आधारित टॅक्सीचालकांनाही खुली करण्यात यावी. त्यामुळे ओला व उबेर यांची ॲप आधारित सेवा गोव्यातही उपलब्ध होईल. या सेवेमध्ये गोव्याचेच टॅक्सीचालक त्यांच्याकडे नोंद होणार होतील. सध्या डिजिटल मीटरमध्ये ॲप सेवेप्रमाणेच सुविधा उपलब्ध करण्यास ‘एनआयसी’ला सांगण्यात आले आहे.