Mhadei River Issue: एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात लांबणीवर पडत जाणारी म्हादईविषयक याचिकांवरील सुनावणी आणि दुसरीकडे प्रवाह अधिकारिणीचे काम न सुरू केल्याची चिंता राज्‍य सरकारला सतावू लागली आहे.

कर्नाटक सरकारने बेकायदेशीर पद्धतीने पण नैसर्गिकपणे म्हादईच्या उगमस्थानी असलेल्या कळसा-भांडुरा नाल्यांचे पाणी मलप्रभेच्या पात्राकडे वळवणे सुरू केल्याने ती गोष्ट या अधिकारिणीच्या नजरेस आणण्‍याची राज्य सरकारची योजना होती. अद्याप या अधिकारिणीच्या सदस्यांनी तेथे भेटच न दिल्याने सरकारचा हा मनसुबा पूर्णत्वास गेलेला नाही.

म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार पाणीवाटप करणे, कोणीही बेकायदेशीरपणे पाणी न पळवणे आदींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी या अधिकारिणीवर आहे. पर्वरी येथील सिंचन भवनात या अधिकारिणीला कार्यालय देण्यात आले आहे. केंद्रीय जलआयोगाचे सदस्य पी. एम. स्कॉट यांची नियुक्ती या प्रवाह अधिकारिणीच्या अध्यक्षपदी केंद्र सरकारने केली आहे.

म्हादईचे पाणी कर्नाटक सरकार पळवत असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने याचिका सादर केली आहे. म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या निवाड्याला आव्हान देणारी याचिकाही गोव्यासह महाराष्ट्र आणि कर्नाटकनेही सादर केल्या आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ आदेश असतानाही कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम कर्नाटकने सुरू केल्याने न्यायालयाची बेअदबी झाल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने सादर केली आहे.

गोव्‍याच्या वन्यजीव संरक्षकांनी कर्नाटकला बजावलेल्या नोटिसीला कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाज सूचीवर या याचिकांची नोंद होती. मात्र, अन्य याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण न झाल्याने या याचिकांवरील सुनावणी सुरूच होऊ शकली नव्हती.

अद्याप एकही बैठक नाही

गोवा सरकारने या अधिकारिणीने कणकुंबी येथे कळसा नाल्याला भेट देऊन पाहणी करावी, अशी विनंती केली आहे. कर्नाटकने हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याकडे प्रवाह अधिकारिणीचे लक्ष वेधले आहे. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये या अधिकारिणीची नियुक्ती झाल्यापासून अद्याप एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे अधिकारिणीचे कामकाजही सुरू झालेले नाही. याचा जबर फटका गोवा सरकारच्या मनसुब्यांना बसत आहे.