Goa Mining Case: चांगले सरकार असण्यासाठी प्रबळ विरोधी पक्ष असणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्ष सक्षम नसल्यास सरकार आपल्या मार्गावरून भरकटते. तसेच कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी शिस्त फार महत्त्‍वाची आहे.

गोवा फाऊंडेशनने आपल्या कृतीद्वारे हे सिद्ध करून दाखवले आहे. या संस्‍थेमुळे गोव्‍याला फार मोठा फायदा झाला आहे. गोवा फाऊंडेशनकडून करण्यात आलेली कृती ही खरे गोंयकारपण आहे, असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांनी केले.

गोवा फाऊंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड आल्‍वारीस आणि राहुल बसू यांच्या ‘द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अँड इंटरजनरेशनल इक्‍विटी दी गोवा मायनिंग केस’ या पुस्तकाच्‍या प्रकाशन सोहळ्‍यात प्रमुख अतिथी म्हणून खांडेपारकर बोलत होते.

पाटो-पणजी येथील संस्कृती भवनाच्या बहुउद्देशीय सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला खाण चळवळीतील कार्यकर्ते रामा वेळीप, रमेश गावस, सुदीप ताम्हणकर आणि हनुमंत परब उपस्‍थित होते. त्‍यांचा सत्कार करण्यात आला.

गोव्यात खाण उद्योगाची सुरूवात 1929 साली झाली. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर येथील खाण उद्योगाला लाभ झाला. पोर्तुगिजांनी लीजद्वारे खाणी चालवायल्या दिल्या. पोर्तुगीज राजवटीतून गोवा मुक्त झाल्यानंतर खाण उद्योग नहमीप्रमाणे सुरू राहिला.

याचा लाभ काही मोजक्‍याच कुटुंबाना होऊन ते अफाट श्रीमंत झाले, असे खांडेपारकर म्‍हणाले. परंतु अलीकडच्‍या काही दशकांमध्ये खाण उद्योग गंभीर समस्या ठरला. पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्यासाठी तो हानिकारक ठरत होता. तेव्हा गोमंतकीय गप्प होते. परंतु गोवा फाऊंडेशनने आपला लढा कायम ठेवला.

या संस्‍थेच्‍या प्रयत्नांमुळे राज्याला सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी वर्षाला मिळणार आहे. ‘दी गोवा मायनिंग केस’ हे पुस्तक प्रत्येक पर्यावरणप्रेमीने वाचले पाहिजे. खास करून पर्यावरणप्रेमींनी, असे आवाहन खांडेपारकर यांनी केली. सूत्रसंचालन ज्‍येष्‍ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई यांनी तर नॉर्मा आल्‍वारीस यांनी आभार मानले.

...तर महिलांना मासिक 10 हजार रुपये!

खाणींद्वारे मिळणाऱ्या निधीचा वापर लोककल्याणासाठी होणे आवश्‍यक आहे. परंतु माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी 2014 मध्ये खाणी लीजवर दिल्याने 2014-18यादरम्यान राज्याला तोटा झाला.

हा दुसरा टप्पा ठरला. तिसरा टप्पा 2022 पासून सुरू झाला आहे. पुढील पिढीसाठी याचा लाभ मिळायला पाहिजे. खाण निधीचा योग्य वापर केल्यास वाहतूक व्यवस्था मोफत करता येईल. महिलांना दर महिन्याला दहा हजार रुपये देता येतील, असा दावा क्‍लॉड आल्वारीस यांनी केला.

पोर्तुगिजांनी लीजद्वारे खाणी चालवायल्या दिल्या. पोर्तुगीज राजवटीतून गोवा मुक्त झाल्यानंतर खाण उद्योग नहमीप्रमाणे सुरू राहिला. याचा लाभ काही मोजक्‍याच कुटुंबाना होऊन ते अफाट श्रीमंत झाले.

परंतु अलीकडच्‍या काही दशकांमध्ये खाण उद्योग गंभीर समस्या ठरला आहे. पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्यासाठी तो हानिकारक ठरत आहे. गोवा फाऊंडेशनने त्‍याविरोधातील आपला लढा चालू ठेवला आहे.

- आर. एम. एस. खांडेपारकर, निवृत्त न्यायमूर्ती

एक हजार कोटींचा महसूल

राज्यातील खाण उद्योगाचा इतिहास तीन टप्प्यात विभागला गेला आहे. पहिला टप्पा 1929-2007 यादरम्यानचा आहे. 1929 मध्ये पोर्तुगिजांनी खाणी लीजवर (भाडेपट्टीवर) चालविण्यासाठी दिल्या होत्या. 790 हून जास्त लीज तेव्हा दिल्या गेल्या होत्या. गोवा मुक्तिनंतर देखील लीजद्वारे खाण उद्योग होत होता.

2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लीज नूतनीकरण होणार नसल्याचा आदेश दिला. 18 दशलक्ष खनिज जप्त करून लिलाव केल्यानंतर सरकारला एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता, असे डॉ. क्‍लॉड आल्वारीस यांनी सांगितले.