Goa Tiger Project: व्‍याघ्र प्रकल्‍पासंदर्भात अधिसूचना काढण्‍याची मुदत आज (ता. २४) संपल्‍यानंतर सरकारी पातळीवर गूढ शांतता निर्माण झाली असून सरकारला कोणत्‍याही स्‍थितीत व्‍याघ्र राखीव क्षेत्र अधिसूचित करणे भाग असल्‍याची प्रतिक्रिया गोवा फाउंडेशनच्या ॲड. नॉर्मा आल्‍वारिस यांनी दिली आहे.

माध्‍यमांनी उपरोक्‍त प्रश्‍‍नी मुख्‍यमंत्र्यांना छेडले असता, ‘एजींशी चर्चा करतो’ असे उत्तर देऊन त्‍यांनी सावध भूमिका घेणे पसंत केले. ‘सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने व्‍याघ्र प्रकल्‍पविषयक निर्णयाला स्‍थगिती दिलेली नाही वा सरकारला या प्रस्‍तावावर विचार करायला उच्‍च न्‍यायालयाने मुदतही वाढवून दिलेली नाही’,

असे मत ॲड. आल्‍वारिस यांनी व्‍यक्‍त केले. ‘मुदत वाढवून मिळावी यासाठी गोवा सरकारच्‍या वतीने ॲडव्‍होकेट जनरल पांगम यांनी उच्‍च न्‍यायालयात अर्ज केल्‍याचे आम्‍हाला माध्‍यमांतून समजले आहे; परंतु तशी आम्‍हाला कोणतीही सूचना देण्‍यात आलेली नाही.

न्‍यायालयाने त्‍यावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. याचाच अर्थ सरकारला व्‍याघ्र प्रकल्‍प अधिसूचित करण्याशिवाय गत्‍यंतर नाही’, असेही त्‍या म्‍हणाल्‍या.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला स्थगिती फेटाळून ती १० नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवली आहे. सरकारने या व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याला स्थगिती न मिळाल्याने काही दिवसांपूर्वी एजींकडे फाईल पाठवून मतप्रदर्शन मागितले होते.

एजींनी त्यावर अभ्यास करून मुदतवाढीसाठी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार उच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांना सरकार याबाबत काय करणार असे विचारल्यावर महाअधिवक्त्यांशी चर्चा करतो असे एका ओळीचे उत्तर त्यांनी दिले.

उच्च न्यायालयाने 3 महिन्यांपूर्वी आदेश दिल्यापासून आजवर मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर मत व्यक्त केलेले नाही. यापूर्वी मुख्यमंत्री या विषयाचा अभ्यास करतो असे सांगत असत आता फक्त महाअधिवक्त्यांशी चर्चा करतो एवढीच प्रगती त्यांनी केली आहे.

उच्च न्यायालयात मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर केला आहे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. तेथे जे काय होईल ते पाहू अशी भूमिका घेत सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यापासून स्वतःला वाचवत आहे.

सरकारची सावध भूमिका

राज्य सरकारने व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचना जारी करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी (ता. २०) उच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे. या अर्जावर तातडीने सुनावणी घ्यावी यासाठी उच्च न्यायालयासमोर सरकारने त्याचा उल्लेख केलेला नाही.

यावरून सरकारने यासंदर्भात सावध भूमिका घेतली आहे. या अर्जाची प्रत अजूनही गोवा फाउंडेशनला न्यायालयाकडून मिळालेली नाही. त्यामुळे तेसुद्धा सरकार पुढील कोणती भूमिका घेते याकडे लक्ष ठेवून आहे. याव्यतिरिक्त सरकारच्या या सावधगिरीच्या भूमिकेकडे गोव्यातील पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मुख्यमंत्र्यांची टोलवाटोलवी

मुदतवाढीसाठी उच्च न्यायालयात केलेल्या अर्जासंदर्भात एजींकडे पुन्हा चर्चा केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी माध्यमांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना व्यक्त केली. त्यांनी दिलेली ही प्रतिक्रिया उत्तराला टोलवाटोलवी करण्यासाठी असल्याचे दिसून येत आहे.

एजींकडून मतप्रदर्शन घेतल्यानंतर पुन्हा सरकारला चर्चा काय करायची आहे हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो. मुदत संपल्याने त्यांच्यासमोर अधिसूचना जारी करणे अनिवार्य आहे.