CM Pramod Sawant Interview: ‘लोकांना हव्या होत्या, अर्थव्यवस्थेला ‘त्या’ बळकटी देत होत्या, म्हणूनच आम्ही खाणी सुरू करण्यावर भर दिला. लिलाव झालेले सर्व ब्लॉक्स याच वर्षी सुरू होतील.
त्यांना आवश्यक सर्व परवाने वेळेत मिळतील व लिलावात दर्शविलेला सर्व निधी राज्य सरकारला नक्कीच प्राप्त होईल’, असा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात गोमन्तक टीव्हीला दिलेल्या खास मुलाखतीत व्यक्त केला.
‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी अर्थसंकल्पातील घोषणा केंद्रस्थानी ठेवून मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. ‘राज्याची स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असून, पुढील पिढीवर कर्जाचा बोजा राहू नये, असा प्रयत्न असेल.
खाण व्यवसायातून मिळणारा निधीसुद्धा गोमंतकीयांसाठीच खर्च केला जाणार आहे. वर्षभरात सर्व खाणी सुरू होतील’, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
खाणी सुरू होतील, पैसा पुढील पिढ्यांसाठी जपू
खाण महसूल, वस्तू सेवा कर, मोपा महसूल, खासगी भागीदारीतून प्रकल्पांची उभारणी करुन मिळणारा जीसएटी राज्याच्या तिजोरीत भर टाकेल.
यंदाचा अर्थसंकल्पही शिलकीचा आहे. खाणींच्या लिलावातून १०० % महसूल प्राप्त होईल, असा ठाम विश्वास आहे.
28 ब्लॉक्ससाठी पुढील दोन दिवसांत प्रक्रिया गतिमान होईल. त्यातून ४०० ते ५०० कोटी जमा होतील. डंपचाही लिलाव होईल.
खाणी सुरू व्हाव्यात ही लोकांचीच इच्छा होती. त्यासाठी जनसुनावणी होईल. पर्यावरणीय दाखले मिळाल्यानंतर वर्षभरात खाणी सुरू होतील.
खाणींच्या माध्यमातून मिळणारा पैसा पुढील पिढ्यांसाठी नक्कीच राखून ठेवला जाईल.
जिल्हा खनिज निधीतून वर्षाला २५ टक्के रक्कम विकासासाठी वापरण्यात येईल. दरवर्षी या निधीत वाढ होईल.
तसेच कायम ठेव स्वरूपात सध्या ५०० कोटी आहेत. या पैशांचा सुयोग्य विनियोग होईल, याची खात्री बाळगावी.
खाण क्षेत्रातूनही मोठा रोजगार निर्माण होणार आहे, पुढील काळात त्याची प्रचीती येईल.
... तर महामंडळांची गय नाही
महामंडळांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर आमचा भर आहे. तोट्यातील फिशरीज डेव्हलमेंट सोसायटी बंद केली. कर्मचाऱ्यांना इतरत्र सामावून घेतले.
‘फलोत्पादन’ला 20 कोटी दिले जातात. मार्केटमधील दर तफावत दूर करण्यासाठी निधी दिला जातो. तो काही प्रमाणात कमी केला जाईल. कारण ही महामंडळे फायद्यातही चालली पाहिजेत. ‘ईडीसी’, ‘जीएसआयडीसी’ फायद्यात आहे.
सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून राहू नका!
तरुणांनी केवळ सरकारी नोकरीच्या मागे न लागता, खासगी क्षेत्रातील चांगल्या संधींचा लाभ घ्यावा. त्यासाठी मानसिकतेत बदल गरजेचा आहे.
अकुशल, तंत्रकुशल, सेवा-पर्यटन क्षेत्र अशा तीन प्रकारांत रोजगार उपलब्धी होते. संधी हेरणे गरजेचे ठरते.
शासन तंत्रविकासावर भर देत असून, १०, १२ पास किंवा ‘आयटीआय’ धारकांना नोकरीच्या संधी आहेत.
स्थानिक खासगी क्षेत्राकडे वळत नाहीत म्हणून परप्रांतीय ती जागा व्यापतात. भविष्यात आणखी सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध होणार नाहीत.
सेवानिवृत्तीतून किंवा अन्य आस्थापन, विभाग सुरू झाल्यासच जागा निघतील. सरकारने ‘फिक्स टर्म पॉलिसी’ अवलंबली आहे.
मनुष्यबळ विकास महामंडळातर्फे ९ हजार गोमंतकीयांना सुरक्षा रक्षक म्हणून नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. पूर्ण त्या जागी नेपाळी असत.
‘मनुष्यबळ’तर्फे सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना ३ वर्षांच्या अनुभवानंतर पोलिस, अग्निशमन दल, वनखात्यात 10 टक्के आरक्षण मिळेल.
स्मार्ट सिटीची कामे : हात झटकता येणार नाहीत
पणजीचे आमदार, महापौर हे स्मार्टसिटी समितीवर आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी द्वयींना हात झटकता येणार नाही, असे अप्रत्यक्षरीत्या सूचित केले.
ते म्हणाले, मुख्य अनेक कामे एकाचवेळी हाती घेण्यात आली. जी-20परिषदेसाठी ती वेगाने पूर्ण करावी लागत आहेत. पंधरा दिवसांत निम्याहून अधिक रस्ते पूर्णत्वास येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अर्थसंकल्प पूर्ततेविषयी अकारण गैरसमज
मुख्यमंत्री म्हणाले, यंदाचा अर्थसंकल्प जनताभिमुख आहे. मागील अर्थसंकल्प 34 टक्केच पूर्ण झाला, असा दावा होतो.
वास्तविक 34 टक्के कामे पूर्ण झाली, तर 64 टक्के पूर्णत्वाच्या दिशेने आहेत. हे लक्षात घेता 98 टक्के अर्थसंकल्प पूर्ण होतो. जाहीरनाम्यातील दोन आश्वासने पूर्ण होणे बाकी आहे. त्यापैकी एक गॅस सिलिंडर आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.