CM Pramod Sawant: म्हादईप्रश्नी गोव्याची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू भक्कम आहे. न्यायालयातील सुनावणी ही म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या आदेशाला दिलेल्या आव्हान याचिकेवरील असली तरी कर्नाटकने पाणी पळवण्यासाठी चालवलेल्या प्रयत्नांची माहिती न्यायालयाला या सुनावणीदरम्यान दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ते म्हणाले, या प्रकरणावरून घाबरून जाण्याचे अजिबात कारण नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी 29 रोजी सुनावणी होणार आहे. त्याविषयावरून सरकारने सभागृह समितीची बैठक घ्यावी अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केली होती.

त्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री म्हणाले, सुनावणीची तारीख ठरली आणि सरकारची धावाधाव सुरू झाली असे नाही. सरकार म्हादई याविषयावर पुरेसे गंभीर आहे. राज्याचे महाधिवक्ता आणि सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे राज्य सरकारचे अनेक वकील हे गेले काही महिने सर्वोच्च न्यायालयात कोणते मुद्दे कसे मांडावेत याचे नियोजन करत होते.

त्यांची गोव्याची बाजू मांडण्याची सर्व तयारी पूर्ण आहे. न्यायालयात मांडण्यासाठीचे कागदपत्र तयार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही काय बाजू मांडणार याचीही चर्चा उघडपणे करता येत नाही.

कर्नाटकविरोधात सज्जड पुरावे

मुख्यमंत्री म्हणाले, कर्नाटकच्याविरोधात पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. त्यांच्या वन्यजीव संरक्षकांनाही कायदेशीर कारवाईची नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू भक्कम आहे, आम्ही म्हादईविषयक खटले जिंकू.

सरकारी यंत्रणा म्हादई विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची तारीख कधी जाहीर होते याच्या प्रतीक्षेत होती. कर्नाटकच्याविरोधात सज्जड पुरावे आमच्या हाती आहेत. त्याआधारे हे खटले आम्ही यशस्वीपणे उभे करून जिंकू याविषयी पूर्ण खात्री आहे.