भाजप सरकारने कोंकणी भाषेतील अनुवादकाची पदे रद्द करुन त्या जागी संशोधकाची नियुक्ती केली. यासाठी राजभाषा विभागाला मंत्रिमंडळाने दिलेली मंजुरी म्हणजे भाजप सरकार केवळ प्रयोग करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कोंकणीमध्ये राजपत्र प्रकाशित करणे आणि राजभाषा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, हे दूरचे स्वप्न राहिले आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

राजभाषा विभागात कोंकणी संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीचा संदर्भ देत, विरोधी पक्षनेत्यांनी राजभाषा कायदा लागू करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल टीका केली. “या सरकारला नवनवीन घोषणा करण्याचे आणि प्रसिद्धी मिळवण्याचे वेड आहे, परंतु प्रत्यक्षात काहीही निष्पन्न होत नाही”, युरी आलेमाव म्हणाले.

राजभाषा विभाग प्रशासनात कोकणीला चालना देण्यात सपशेल अपयशी ठरला आहे. शासनाच्या ताज्या निर्णयामुळे अनुवादकांची पदे रद्द झाली आहेत. नामवंत कोकणी लेखक अॅड. उदय भेंब्रे यांनी "संशोधन कार्य हे शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत आले पाहिजे आणि गोवा विद्यापीठ हे कोंकणी भाषेत संशोधन करण्यासाठी योग्य व्यासपीठ आहे" असे जे मत व्यक्त केले होते त्याकडे युरी आलेमाव यांनी सहमती दर्शवली आहे.

राजपत्राच्या अनुवादासाठी तीन अनुवादकांना राजभाषा विभागाकडून मुद्रण आणि स्टेशनरी विभागाला नियुक्त केल्याची माहिती सरकारने मागील विधानसभा अधिवेशनात दिली होती. आहे. दुर्दैवाने, आजपर्यंत राजपत्र केवळ इंग्रजीतच प्रकाशित होत आहे. सरकारला कोकणी अनुवादकांची गरज का आहे? वास्तविक राजपत्र कोंकणीत असायला हवे आणि इतर भाषांमध्ये अनुवादित व्हायला हवे, असा टोला युरी आलेमाव यांनी हाणला.

सरकारी अधिकाऱ्यांना कोकणी भाषेत कामकाज हाताळण्यास प्रशिक्षित करण्यासाठी सरकारने तातडीने कृती आराखडा तयार केला पाहिजे. सरकारी कर्मचार्‍यांना कोकणी भाषेचे चांगले ज्ञान होण्यासाठी कोकणी भाषेतील तज्ञांना आमंत्रित करून विस्तृत कार्यशाळा आयोजित केल्या पाहिजेत, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

सरकारने केवळ गोमंतकीयांनाच सरकारी नोकऱ्या मिळतील याची व्यवस्था करणे काळाची गरज आहे. सर्व सरकारी भरतीसाठी "कोकणीचे शैक्षणिक ज्ञान अनिवार्य" करण्यासाठी राजभाषा कायदा आणि भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना आधीच पत्र लिहिले आहे, असे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.