पणजी: राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनुसार समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी केले जाईल. ऑक्टोबरपर्यंत ही प्रक्रिया सरकार पूर्ण करेल आणि त्यांची नियुक्तीपत्रे जारी केली जातील, असे मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विजय सरदेसाईंच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ (एनईपी) लागू झाल्यानंतर सुमारे ७५० पूर्व-प्राथमिक शाळांची सरकारकडे नोंदणी झाली आहे. सरकार या शाळांची पडताळणी करत आहे, तेथे असलेल्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता तपासली जात आहे. सध्या शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून शिक्षकांना दरमहा सुमारे ६ हजार रुपये वेतन दिले जात असून, त्या वेतनात आम्ही वाढ करू, असे सावंत यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, ‘एफआरआरओ’च्या माहितीनुसार २५ हजार ४०० लोकांनी पारपत्रे सरेंडर केली आहेत. २०२३ या वर्षात २ हजार ९४, २०२४ मध्ये २३०० आणि २०२५ मध्ये १८००, तर २०२६ मध्ये जूनपर्यंत ९९८ पारपत्रे सरेंडर केली आहेत. युवक गोवा का सोडत आहेत, तर बेरोजगारीची संख्या वाढत आहे, हे त्यामागील कारण आहे. नीती आयोग नक्की काय समस्या आहे, हे पाहतो. परंतु गोव्यात उच्चशिक्षित युवक आहेत. येथील अर्थव्यवस्था या युवकांना उच्च दर्जाची नोकरी देऊ शकत नाही.

युरींचा बेरोजगारीवर सवाल

१. ‘एम्प्लॉयमेंट कार्ड’धारक १ लाख ७४ हजार; त्यापैकी ९५ हजार ९५० बेरोजगार.

२. २०१९ पासून बेरोजगारीची खरी आकडेवारी सरकारने स्पष्ट करावी, अशी मागणी.

३. २०२३ ते जून २०२६पर्यंत २५ हजार ४०० जणांनी पारपत्रे सरेंडर केल्याचा दावा.

४.   रोजगाराच्या संधी नसल्याने उच्चशिक्षित युवक गोवा सोडत असल्याचे मत.

५. ‘मेगा फॉर जॉब’मध्ये सहभागी झालेल्या केवळ ४.५ टक्के युवकांना नोकरी मिळाल्याचा दावा.

६. शिक्षकांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्याची मागणी.