मोरजी: मोरजी समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या तेमवाडा परिसरात सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या २३ पक्क्या बांधकामांवर सोमवारी सरकारी यंत्रणेने पाडकामाची कारवाई सुरू केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे मोरजी परिसरात खळबळ उडाली असून, स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीही व्यक्त होत आहे

तेमवाडा येथील सर्वे क्रमांक ११६/३ आणि ११६/३५ मधील २३ बांधकामे हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार महसूल, पोलीस, सीआरझेड आणि संबंधित विभागांच्या उपस्थितीत ही कारवाई सुरू करण्यात आली.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक पिढ्यांपासून या परिसरात वास्तव्यास असलेल्या भूमिपुत्र मच्छीमारांची घरे व व्यावसायिक बांधकामे पाडली जात असताना किनारपट्टी भागात बिगर-गोमंतकीयांकडून उभारण्यात आलेल्या अनेक बांधकामांवर अद्याप कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासन दुहेरी निकष लावत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात जमीनमालक अनिल प्रभाकर नाईक यांनी केलेल्या तक्रारीतून झाली होती. त्यांनी सर्वे क्रमांक ११६/३ आणि ११६/३५ मधील सुमारे १० मालकांनी सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून तसेच जमीनमालकाचा आवश्यक ''ना हरकत दाखला'' न घेता २३ बांधकामे उभारल्याची तक्रार सीआरझेड प्राधिकरणाकडे दाखल केली होती.

त्यानंतर हे प्रकरण सीआरझेड प्राधिकरण, हरित लवाद, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. अखेरीस उच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व २३ बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

दरम्यान, स्थानिक रहिवासी दिलीप मोरजे यांच्या प्रकरणाचीही विशेष चर्चा आहे. त्यांच्या मूळ ९० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या घराच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी सीआरझेडची परवानगी घेण्यात आली होती. मात्र, परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करून निवासी घराचे व्यावसायिक हॉटेलमध्ये रूपांतर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. याबाबत जमीनमालक अनिल प्रभाकर नाईक यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर संबंधित विस्तारित बांधकामासह तीन मजली इमारत पाडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू झालेल्या पाडकामाच्या कारवाईमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या कारवाईविरोधात स्थानिक भूमिपुत्र मच्छीमारांनी संताप व्यक्त करत प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी केली आहे.

जमीनमालक अनिल प्रभाकर नाईक यांनी दिलीप मोरजे, कृष्णा रघुवीर पेडणेकर, चंद्रकांत हळणकर, सद्गुरू हळणकर, मोहन पांडुरंग हळणकर, तुकाराम गावकर, कालिदास गावकर, त्रिविक्रम मोरजे, सद्गुरू पेडणेकर आणि श्रीधर मोरजे या दहा जणांविरुद्ध सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून बांधकामे केल्याची तक्रार संबंधित विभागाकडे दाखल केली होती.

कारवाईदरम्यान प्रतिक्रिया देताना दिलीप मोरजे यांनी सांगितले की, "आमचे मूळ पूर्वजांचे घर सुमारे ९० चौरस मीटर क्षेत्रात होते. त्या घराच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी आम्ही आवश्यक सर्व शासकीय परवानग्या तसेच सीआरझेड विभागाचा ना हरकत दाखला घेतला होता. तरीदेखील आमचे घर पाडले जात आहे. आमच्या ९० चौरस मीटरच्या मूळ घराला संरक्षण देऊन आम्हाला न्याय मिळावा."

सोमवारी सकाळी पेडणे मामलेदार कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज विभाग, सीआरझेड विभाग तसेच पोलीस प्रशासनाच्या उपस्थितीत पाडकामाची कारवाई सुरू करण्यात आली. पाडकामाची सुरुवात दिलीप मोरजे यांच्या बांधकामापासून केली.