पणजी: ‘तहलका’मधील ('Tehelka') सहकारी तरुणीवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणातून निर्दोष सुटलेल्या तरुण तेजपाल याच्याविरुद्ध सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात (In the Goa Bench of the Mumbai High Court) आव्हान दिले आहे. याचिकेवरील सुनावणी इन-कॅमेरामध्ये घेण्याची विनंती (Request to take the hearing in-camera) अर्ज तेजपालच्या वकिलांनी केली असून त्याला सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला आहे. सरकारने याचिकेत केलेल्या दुरुस्तीवर

उत्तर देण्यासाठी तेजपालच्या वकिलांनी वेळ घेतल्याने ही सुनावणी येत्या ३१ ऑगस्टला ठेवण्यात आली आहे.

तेजपाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई तर गोवा सरकारतर्फे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे बाजू मांडत आहे. या याचिकेवर झालेल्या प्राथमिक युक्तिवादवेळी दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी न्यायसंस्थेने दिलेल्या निवाड्यावर बाजू मांडली. न्यायसंस्था लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात पीडितेला न्याय देण्यास अपयशी ठरली आहे व अशाप्रकारे न्याय पीडितांना मिळाल्यास कोणीही तक्रार दाखल करण्यास धाडस करणार नाही असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला तर निवाडा देणाऱ्या न्यायाधीश या महिला होत्या. त्यांनी तो समोर असलेल्या पुराव्याच्या आधारे तो दिला आहे अशी बाजू देसाई यांनी मांडली. गोवा सरकारने हे प्रकरण गंभीरपणे घेतले आहे. निवाडा होताच व त्याची प्रत मिळाली नसतानाही त्याला त्वरित उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.