Goa Electricity: अक्षय उर्जेच्या स्वावलंबनाबाबत गोवा देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत अगोदर उद्दिष्ट पार करेल ,असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. राज्य 2040 पर्यंत ‘टप्पाटप्प्याने 800 मेगावॅट वीजनिर्मिती करून ‘झिरो कार्बन उत्सर्जन’अर्थात अक्षय उर्जेवर रूपांतरित होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

ग्रीन ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या उपस्थितीत वीज, अक्षय ऊर्जा खाते आणि इंडियन ऑइल मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या प्रसंगी वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, सचिव संजित रॉड्रिगीज,संचालक स्टीफन फर्नांडिस , इंडियन ऑईलचे अध्यक्ष एस. एम.वैद्य, सुजय चौधरी, शंतनू गुप्ता, अनिर्बन घोष उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ग्रीन ऊर्जा क्षेत्रात राज्याला स्वावलंबी बनवण्यासाठी हा करार अत्यंत उपयुक्त आणि महत्त्वपूर्ण आहे. केंद्र सरकारने ग्रीन ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी २०५० चे लक्ष्य ठेवले असले तरी गोवा हे लक्ष्य २०४० पर्यंत पूर्ण करेल, असा आम्हाला विश्वास आहे. यासाठी आम्ही विविध क्षेत्रात ‘ग्रीन ऊर्जा निर्मिती’साठीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या आधारे राज्य देशातील पहिले ग्रीन उर्जेवरचे राज्य बनेल, असा विश्वास आहे.

येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत पणजी ‘ग्रीन सिटी’

सरकारच्या वीज खात्याने राजधानी पणजी शहर १५ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ‘ग्रीन सिटी’ अर्थात अक्षय उर्जेवर अवलंबून असणारे शहर बनवण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत. आम्ही त्यात यशस्वी होऊ ,असा विश्वास वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केला आहे. पणजी शहरासाठी ८० मेगावॅट विजेची गरज असून एकत्रित इतकी वीज निर्मिती झाल्यास पणजी शहराची विजेची गरज पूर्ण होणार आहे.

असा आहे करार

• ग्रिड संलग्न जमिनीवरील ८०० मेगावॅट फोटोव्होल्टेइक प्रकल्प उभारणी

• ४० ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारणी

• कचरा प्लास्टिकच्या पुनर्वापरासाठी मूल्यवर्धित आणि पुनर्वापरात आणलेल्या प्लास्टिकची विक्री करणे

• वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी करण्यासाठी संरक्षणात्मक उपाय हाती घेण्यासह अंदाजे १० हजार वृक्षांची लागवड करणे.