पणजी: मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळानंतर आता राज्य सरकारने आग्वाद पठारावरील हॉटेल प्रकल्पातूनही महसूल मिळवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. ताज समूहातर्फे या पठारावर विकसित केल्या जाणाऱ्या हॉटेल प्रकल्पातून सरकारला वर्षाला १ कोटी रुपये किंवा महसुलाच्या ५ टक्के रक्कम (जी जास्त असेल ती) मिळणार आहे.

तशा करारावर आज पर्यटन खाते व भारतीय हॉटेल्स लि. या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांच्या उपस्थितीत या करारावर कंपनीकडून पुनीत चटवाल आणि राज्य सरकारकडून पर्यटन संचालक सुनील अंचिपका यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार या पठारावरील ३ लाख चौरस मीटर जमीन ४७ वर्षांसाठी कंपनीला वापरासाठी देण्यात आली आहे.

या बदल्यात कंपनी १ कोटी रुपये किंवा महसुलाच्या ५ टक्के वाटा राज्य सरकारला देणार आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्‍पा डिसेंबर २०२६ मध्ये पूर्ण केला जाणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, १९९७ मध्ये ही जमीन भाडेपट्टीवर देण्याचा तत्कालीन सरकारने करार केला होता. मात्र पुढे खटल्यात त्याचे रुपांतर झाले. त्यानंतर २७ वर्षे या जमिनीतून सरकारला कसलाही महसूल येत नव्हता.

यापुढे ४७ वर्षे भूखंड वापराची मुभा

२०२२ मध्ये ताज कंपनीशी बोलणी सुरू केली. न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्यासाठी लवाद न्यायालयाने नेमला. कंपनीनेही सहकार्य केले. सुरवातीला २०४७ पर्यंत ५० वर्षांसाठी आणि त्यानंतर आणखीन २५ वर्षांसाठी करार करण्याची मूळ करारात तरतूद होती. सरकारने त्यात आता बदल करून आणखीन २३ अधिक २४ वर्षे मिळून यापुढे ४७ वर्षे हा भूखंड कंपनीला वापरण्यास देण्याचा पुरवणी करार केला आहे. कंपनीने याआधी १० कोटी रुपये जमीन भाड्यापोटी सरकारकडे जमा केले असून करार झाल्यानंतर आणखीन १२ कोटी रुपये कंपनी जमा करणार आहे.