म्हापसा : राज्यातील बनावट जमिनी हडप प्रकरणात दलाल वर्ग व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची एक मोठी सिंडिकेटच कार्यरत असून ज्यामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मिलिभगत असल्याचा सूत्रांचा कथित आरोप आहे. याचा सर्वांधिक फटका हा बार्देश तालुक्यातील बादे, आसगांव, शिवोली, हणजूण, पर्रा, सुकूर यासारख्या भागांतील लोकांना बसला आहे.

(Syndicate behind illegal land grabbing case in goa)

या प्रकरणात मूळ ‘नीज गोंयकार’च्या जमिनी परस्पररित्या या गुन्हेगारी वृत्ती लोकांनी खोटे दस्ताऐवजच्या माध्यमातून हस्तांतरित तसेच विकल्या आहेत. संशयित मंडळी ही पोर्तुगीज भाषेत बनावट विक्रीपत्र तयार करून मालमत्ता घेतात. तसेच आपल्याच एखाद्या सदस्यांच्या नावे हस्तांतरित करतात. त्यानंतर, वेगवेगळे पत्ते देऊन त्या जमिनी इतरत्र विकतात. या कामात सरकारी अधिकाऱ्यांचे खूप मदत त्यांना लाभते.

या फाईल्स बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने कोरोना महामारीच्या काळात हलवल्या गेल्या. मात्र, मागील तीन-चार महिन्यांत कागदपत्रांमध्ये जास्त फेरफार केल्याचे समजते. सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर, एका सामान्य व्यक्तीला त्याच्या कागदपत्रांचे म्युटेशन करण्यासाठी किमान वर्षभर धावपळ करावी लागते. परंतु, अशा बेकायदा प्रकरणांमध्ये म्युटेशन प्रक्रिया एक किंवा दोन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण झाल्या. काहीवेळी त्याहूनही कमी वेळेत पूर्ण झाल्या. हे काम महसूल, अभिलेखागार आणि पोलिसांसह संबंधित सरकारी विभागांच्या साहाय्याशिवाय होऊच शकत नाही, असे सूत्रांतर्फे सांगितले

45 प्रकरणे उघडकीस

बादे-आसगाव व हणजूण ही सर्वाधिक बाधित गावे आहेत. तेथे जमीन बळकावण्याची तब्बल 45 प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. पिडीत हे अधिकतर ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ज्यांच्या मालमत्ता या परस्पर हेराफेरी आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे हडपल्या केल्या आहेत.

काही प्रकरणांत या तोतयेगिरी करणाऱ्या लोकांनी फसव्या पद्धतीने मालमत्ता हस्तांतरित केल्या आहेत. जिथे फेरफार करून फॉर्म 1 अ‍ॅण्ड 14 मधून परस्पर नावे काढून टाकली. विशेष म्हणजे, संबंधित व्यक्ती हयात असताना हे प्रकार घडले आहेत. काहींनी संबंधित मालक मृत पावल्याचे खोटा दावा व कागदपत्रे तयार करून मालमत्ता वारसाहक्काने बळकावली आहेत.