राष्ट्रीय महामार्गांजवळ मद्यविक्रीचे परवाने न देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा असूनही तो डावलून सरकारी विभाग परवाने देत असल्याचा दावा ‘गोवा फर्स्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. ‘गोवा फर्स्ट’ ने नुकतीच ही बाब पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) आणि सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला निवेदनाद्वारे कळवली आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गापासून शहरी भागात १०० मीटर आणि ग्रामीण भागात २०० मीटरच्या परिघात नवीन मद्य परवाने देण्यास मनाई करणारा निर्णय २०१६-१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. असे स्पष्ट निर्देश देऊनही, गोव्यातील अनेक अधिकारी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे पालन आणि अंमलबजावणीत अपयशी ठरल्याचे गोवा फर्स्ट संघटनेने म्हटले आहे.

उत्पादन शुल्क विभाग, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, मुरगाव नगरपालिका आणि चिखली ग्रामपंचायत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन सुनिश्चित करण्यात आपली जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडल्याचे, ‘गोवा फर्स्ट’चे अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकर यांनी म्हटले आहे.

‘गोमन्तक’शी बोलताना त्यांनी सांगितले की, गोवा फर्स्टने मार्च २०२२ पासून आजपर्यंत वरील सर्व प्राधिकरणांकडे लेखी तक्रार दाखल करून, प्रस्थापित नियमांचे थेट उल्लंघन करून मद्य परवाने जारी केल्याच्या विविध घटनांचा तपशील दिला होता. एवढे प्रयत्न करून दीड वर्षाच्या विलंबानंतर उत्पादन शुल्क विभागाकडून प्रतिसाद मिळाला.

त्यांच्या प्रतिसादात, उत्पादन शुल्क विभागाने महामार्गाच्या बाजूने परवाने जारी करण्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत, असे नमूद केले की गोवा उत्पादन शुल्क कायद्याचा नियम ९० अंतर्गत महामार्गापासून १० ते ७० मीटरच्या अंतरात परवाने देण्याची मुभा देतो. तथापि, हे विवेचन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे उल्लंघन ठरते.

न्यायालय आदेश आणि ‘उत्पादन शुल्क’ नियम ९० यातील विसंगतींची सखोल चौकशी करून उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर लक्षात घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी संघटना करत आहे. कारण गोवा सरकारच्या या कृतीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा अवमान होत असल्याचे दिसून येते.

-परशुराम सोनुर्लेकर, अध्यक्ष ‘गोवा फर्स्ट’