Curlis Club Demolition : गोव्यातील कर्लिस क्लबला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. अवैध बांधकाम तोडण्याच्या किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हणजूण येथील कर्लिस बीच शॅक क्लब जमीनदोस्त करण्याचा गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेला आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने उचलून धरला होता. यानंतर आज उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मामू हागे यांनी त्वरित कारवाईस सुरुवात करून सकाळी साडेसात वाजल्यापासून हा क्लब पाडण्याचे काम पोलीस संरक्षणात सुरू झाले होते.

सुप्रीम कोर्टाने जरी या क्लबच्या पाडकामाला स्थगिती दिली असली तरीही या क्लबचा वापर कोणत्याही व्यावसायिक वापरासाठी करता येणार नाही. गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने यापूर्वीच कर्लिस जमीनदोस्त करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र क्लबच्या व्यवस्थापनाने याप्रकरणात वारंवार दाद मागत त्यावर स्थगिती आणली होती. सोनाली फोगट प्रकरणात पुन्हा हा क्बल उजेडात आल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादानेही क्लबविरोधात कारवाईचे आदेश दिले. मात्र पुन्हा एकदा व्यवस्थापनाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत पाडकामाच्या आदेशाला स्थगिती मिळवली आहे.

कर्लिस बीच शॅक क्लबच्या बांधकामासंदर्भात ‘गुगल मॅप’ने तपासणी करण्यात आली होती. तपासणीनुसार तेथे 2003 पूर्वी सध्याचे बांधकाम नव्हते. त्यामुळे ही बांधकामे नव्याने करण्यात आलीत. या क्लबचा विस्तार झाल्याने ही बांधकामे 1991 पूर्वीची असल्याचा या तपासणीवेळी कुठेच उल्लेख नाही. 1991 पूर्वीपासून हा क्लब सुरू असल्यास त्यासाठी आवश्‍यक असलेले मद्य, व्यापार परवाना पंचायतीकडून घेण्यात आल्याचा पुरावा नाही. व्यावसायिक कर नोंदणी तसेच दुकाने व आस्थापने परवान्याचा दस्तावेज सादर करण्यात आलेला नाही. पाणी व वीज पुरवठ्यासंदर्भातचीही बिले मालकाकडे नाहीत. त्यामुळे हे बांधकाम 1991 पूर्वीपासूनचे असल्याचा काहीच पुरावे नाहीत, असे निरीक्षण लवादाने अर्ज फेटाळताना केले.

दरम्यान, 2004 मध्ये काशिनाथ शेट्ये यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार हणजूण येथील सर्वे क्रमांक 42/10 बांधकाम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडण्यात आले होते. मात्र, अर्जदार लिनेट नुनीस यांनी बांधकाम पाडलेल्या ठिकाणी पुन्हा नव्याने बांधकाम केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर पुनर्तपासणीचे आदेश जीसीझेडएमएला दिले. परंतु या तपासणीत तेथे 2008 मध्ये कोणतेच बांधकाम नसल्याचे आढळून आले होते. ‘कर्लिस’च्या मालकीण लिनेट नुनीस यांनी आव्हान दिलेल्या अर्जावरील सुनावणीवेळी काही तांत्रिक कारणावरून जीसीझेडएमएला बाजू मांडता आली नव्हती. त्यासाठी त्यांनी फेरसुनावणीसाठी 7 सप्टेंबर 2022 रोजी अर्ज केला होता. मात्र, यावर लवादासमोर 6 सप्टेंबरला सुनावणी झाली. त्यावेळी अर्जदारतर्फे बाजू मांडण्यात आली होती. लवादाचे न्यायमूर्तींनी जीसीझेडएमएने दिलेला बांधकाम मोडण्याचा निवाडा सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळूनच दिला असून तो योग्य आहे. दुसऱ्यांदा जीसीझेडएमएने तपासणी केली तेव्हा अर्जदार अनुपस्थित राहिल्याची टिप्पणीही लवादाने केली आहे.