पणजी: पॉक्सो कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अन्वये सुनावण्यात आलेल्या १० वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या विशेष अनुमती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी गोवा राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात अंतरिम दिलासा आणि मुख्य याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याची माहिती वकील रोहन देसाई यांनी दिली.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ केला. तसेच, खंडपीठाने राज्य सरकार, पीडित व्यक्ती आणि मडगाव पोलीस निरीक्षकाला नोटीस जारी करून अंतरिम दिलासा तसेच याचिकेवरील उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पणजी येथील विशेष पॉक्सो न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून १० वर्षांची सक्तमजुरी आणि दंडाची शिक्षा सुनावली होती.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

सप्टेंबर २०१७ मध्ये १७ वर्षांची अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार तिच्या आईने मडगाव पोलीस ठाण्यात नोंदवली होती. त्यानंतर २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी पीडित मुलगी आणि आरोपी एकत्र सापडले होते. उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळताना, घटनेच्या वेळी पीडित मुलगी सुमारे १७ वर्षे ४ महिन्यांची होती, ज्यामुळे ती पॉक्सो कायद्यानुसार ‘बालक’ ठरते, असे निरीक्षण नोंदविले होते.