Supreme Court Notice To Goa Foundation: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 24 जुलै रोजी राज्य सरकारला गोव्यातील कोटीगाव-म्हादई वनसंकुलाला 'व्याघ्र प्रकल्प' म्हणून तीन महिन्यांत अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले होते.

तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प घोषित करा या निर्देशाविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आता राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात केलेल्या अपिलला उत्तर म्हणून सुप्रीम कोर्टाने गोवा फाऊंडेशन या पर्यावरणवादी संघटनेला नोटीस बजावली आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने गोवा सरकारचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांची सुनावणी घेतल्यानंतर ही नोटीस जारी केली.

गोवा सरकार या निर्णयावर अपील करत आहे, असा युक्तिवाद करून की या क्षेत्राला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची औपचारिक शिफारस केलेली नाही.

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (NTCA) गोव्यातील व्याघ्र प्रकल्पाच्या घोषणेला अनुकूलता दर्शविली आहे आणि गोवा सरकारने NTCA च्या शिफारसींचे पालन करणे कायद्याने आवश्यक आहे, असे गोवा फाऊंडेशनने म्हटले होते.

तथापि, गोवा सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात केलेल्या अपिलामध्ये या क्षेत्राला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची औपचारिक शिफारस NTCA ने केलेली नाही, असे म्हटले होते.

गोवा सरकारच्या या आवाहनाला उत्तर देण्याची संधी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनला नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलादेखील या प्रकरणी आपले मत देण्यास सांगितले आहे.

गोवा फाऊंडेशनतर्फे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (NTCA) मुंबई उच्च न्यायालयासमोर गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यास अनुकूलता दर्शवल्याचे सांगितले.

गोवा सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अॅड. रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की राज्य सरकारकडून एनटीसीएकडे प्रस्ताव असणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतरच एनटीसीए राज्य सरकारला या क्षेत्राला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करू शकते.

NTCA कडून मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) आणि मुख्य वन्यजीव वॉर्डन, गोवा यांना 31 मार्च 2016 रोजी पाठवलेल्या पत्राचा संदर्भ दिला. त्यात NTCA ने म्हटले होते की, कोटीगाव-म्हादेई वन संकुलात वाघांची उपस्थिती नोंदवली गेली होती.

परिणामी, एनटीसीएने गोवा सरकारला सदर क्षेत्र व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याची विनंती केली होती. त्यावर हे पत्र म्हणजे एनटीसीएची शिफारस आहे, असे मानता येणार नाही, असा युक्तीवाद रोहतगी यांनी केला.

त्यावर सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की जर तसे असेल तर राज्य सरकार कधीही व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याची शिफारस करणार नाही.

या प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात एनटीसीए राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावाची तपासणी करते. गाभा, बफर आणि कॉरिडॉर याबाबत प्रस्ताव अपूर्ण असल्यास 'तत्त्वतः' मान्यता दिली जाते. त्यात राज्यांना पुढील विचारासाठी संपूर्ण प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याची विनंती केली जाते.

रोहतगी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, तथापि जयसिंग यांनी स्थगितीला तीव्र विरोध केल्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणात नोटीस बजावली.