Mhadei river water diversion Supreme Court hearing

पणजी: म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकाला वळवू न देण्यासंदर्भातील गोव्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (ता.२३) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी महाधिवक्ता ॲड देविदास पांगम, जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी दिल्लीत दाखल झाले आहेत.

राज्य सरकारने म्हादई जल वाटप तंटा लवादाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात २०२१ मध्ये आव्हान दिले आहे. त्याशिवाय कर्नाटकाने कोणत्याही परवानगीविना जंगलतोड करून पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्यासंदर्भात मूळ याचिका आणि त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा कर्नाटकाने भंग केल्याने न्यायालयाच्या बेअदबीची दाखल केलेली याचिका, कर्नाटकाने काम सुरू केल्याचे पुरावे मांडणारा अर्ज अशा सर्व याचिकांवर ही सुनावणी होणार आहे.

कर्नाटक सरकार कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे कोणतेही काम प्रवाह अधिकारीणीच्या परवानगीशिवाय करू शकणार नाही. म्हादई जल वाटप तंटा लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कोणत्याही परवानगीविना कर्नाटकाला कोणतेही काम करता येणार नाही, असे दोन वेगवेगळ्या आदेशांत स्‍पष्ट केले आहे.

कर्नाटक सरकारने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली नाही असे कळवल्यानंतर याबाबत बदामी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, प्रवाह अधिकारीणीच्या परवानगीविना कर्नाटक सरकार कोणतेही काम करू शकत नाही. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकानेही लवादाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवणे हाच कायदेशीर मार्ग सध्या आहे.

कर्नाटक सरकारने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाला कळविले आहे की, कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या कामांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या १०.८८ हेक्टर वनजमिनीच्या वापरासंबंधी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही.

कर्नाटक सरकारने वन्यजीव मंडळाला सूचित केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या कामांवर कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही आणि प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली वनजमीन वन्यजीव अभयारण्यात नसून वाघांच्या मार्गावर आहे. यावरही गोवा सरकारची नजर असून राज्याच्या वन्यजीव संरक्षकांनी कर्नाटकाला यापूर्वी या मुद्यावरून नोटीसही बजावलेली आहे. त्याची माहिती मंडळाला आता दिली जाणार आहे.