सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि गोवा बार कॉन्सिलला मोठा दणका दिला. दोन वकिलांविरोधात क्षुल्लक आणि दुर्भावनापूर्ण शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बार कॉन्सिलला तब्बल 1 लाखांचा दंड ठोठावला. यापैकी एका प्रकरणात तक्रारदारालाही 50 हजारांचा अतिरिक्त दंड ठोठावण्यात आला, ज्यामुळे एकूण दंडाची रक्कम 1 लाख 50 हजार रुपये झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या वकिलाने केवळ प्रतिज्ञापत्रावर सही केली म्हणून तो त्यातील मजकुराचा पक्षकार होत नाही. त्यामुळे शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यासारखी गंभीर प्रक्रिया क्षुल्लक तक्रारींच्या आधारावर सुरु करणे हे केवळ न्यायाच्याच विरोधात नाही, तर वकिलांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावरही गदा आणते.

वकिलाला छळणे पडले महागात

दरम्यान, हे प्रकरण वकील राजीव नरुला यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीशी संबंधित आहे. 1985 मध्ये एका दिवाणी खटल्यात नरुला यांनी पक्षकाराची बाजू मांडली होती. तक्रारदाराने आरोप केला होता की, तडजोडीच्या अटींमध्ये फेरफार करुन त्यांची फसवणूक करण्यात आली आणि नरुला हे या फसवणुकीत सामील होते. जुलै 2023 मध्ये बीसीएमजीने ही तक्रार स्वीकारुन शिस्तपालन समितीकडे चौकशीसाठी पाठवली होती.

नरुला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या कारवाईला आव्हान दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी कधीही तक्रारदाराचे प्रतिनिधित्व केले नव्हते, तसेच त्यांचा या प्रकरणातील सहभाग केवळ संमती अटींमध्ये एका पक्षाची ओळख पटवून देण्यापुरता मर्यादित होता. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल देत शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती. मात्र, या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी बीसीएमजीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, ही तक्रार पूर्णपणे दुर्भावनापूर्ण असून वकिलावर खटला चालवणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. 'या प्रकरणात तक्रारदार आणि संबंधित वकील यांच्यात कोणतेही व्यावसायिक संबंध नव्हते. तरीही विरोधी पक्षाच्या वकिलावर खटला चालवणे पूर्णपणे अयोग्य आणि बेकायदेशीर आहे,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने बीसीएमजीच्या आदेशावर टीकाही केली आणि तो 'अस्पष्ट आणि विचार न करता' दिला गेला असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने तक्रार रद्द करुन बीसीएमजीला 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला, जो नरुला यांना दिला जाईल.

दुसरे प्रकरण वकील गीता रामानुग्रह शास्त्री यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीशी संबंधित होते. ही तक्रार माजी प्राध्यापक आणि आता वकील असलेल्या बंसीधर अण्णाजी भाखड यांनी केली होती. भाखड यांनी आरोप केला होता की, शास्त्री यांनी एका प्रतिज्ञापत्रातील विधानांची ओळख पटवून दिली आणि काही कागदपत्रांना 'खऱ्या प्रती' म्हणून प्रमाणित केले. तक्रारदाराच्या मते, त्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी विधाने होती आणि त्यामुळे शास्त्री बनावटगिरी, खोट्या शपथेचे गुन्हे आणि फसवणुकीसाठी जबाबदार होत्या.

शास्त्री यांनी उच्च न्यायालयात या तक्रारीला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, 'केवळ प्रतिज्ञापत्रावरील व्यक्तीची ओळख पटवून देणे, याचा अर्थ वकिलाने प्रतिज्ञापत्रातील मजकुराला शपथ दिली असा होत नाही.' उच्च न्यायालयाने आरोप निराधार आणि दुर्भावनापूर्ण असल्याचे म्हटले, जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात बीसीएमजीने दिलेला आदेश 'बेकायदेशीर' आणि 'विकृत मानसिकतेचा' असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'हे प्रकरण प्रतिस्पर्धक याचिकाकर्त्याच्या सांगण्यावरुन वकिलावर हेतुपुरस्सर दाखल केलेला खटला होता.' या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीएमजी आणि तक्रारदार बंसीधर अण्णाजी भाखड यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड शास्त्री यांना दिला जाईल.

दरम्यान, या दोन्ही निकालांमध्ये न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने वकिलांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीसाठी तक्रारदार आणि वकील यांच्यात व्यावसायिक संबंध असणे ही एक पूर्वअट आहे. क्षुल्लक आणि द्वेषपूर्ण तक्रारींच्या आधारे वकिलांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरु करु नये. हा निर्णय देशातील सर्व बार कॉन्सिलसाठी एक महत्त्वाचा संदेश असून, यातून वकिलांचे अनावश्यक छळ आणि त्रासापासून संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट झाली.