पणजी: गोव्यात जन्मलेल्या परंतु पाकिस्तानातून स्थलांतरित झालेल्या ख्रिश्चन धर्मीय व्यक्तीला नागरिकत्व देण्यास केंद्र सरकारला निर्देश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. पीडित व्यक्तीला आवश्यक मदत मिळवण्यासाठी आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.

काही संकेतस्थळांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यूड मेंडिस (३८), सध्या गोव्यातील एका रेस्टॉरंटमध्ये शेफ म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचा जन्म १९८७ मध्ये गोव्यात झाला होता. मात्र, लवकरच ते पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले.

कराचीत शिक्षण घेतल्यानंतर मेंडिस २०१६ मध्ये भारतात आले आणि तेव्हा त्यांना दीर्घकालीन व्हिसा देण्यात आला, जो २० जून २०२५ पर्यंत वैध आहे.दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायदाअंतर्गत भारतात १ जानेवारी २०१४ पूर्वी आलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.

धार्मिक छळाचा आरोप

मेंडिस यांच्या वतीने वकील राघव अवस्थी यांनी न्यायालयात सांगितले की, ‘पाकिस्तानात ख्रिश्चन समुदायावर गंभीर धार्मिक छळ होतो. मेंडिस यांना त्यांच्या धर्मामुळे प्राणाची भीती आहे आणि त्यामुळे ते पाकिस्तानात जाऊन पासपोर्ट नव्याने काढू शकत नाहीत.’ याशिवाय २०२० मध्ये त्यांनी भारतात आधार कार्ड घेतले असून, फेब्रुवारी महिन्यात एका भारतीय महिलेशी विवाह केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे, असे युक्तिवादात नमूद करण्यात आले

व्हिसा रद्द झाला नाही

पाहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने २५ एप्रिल रोजी सर्व पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द केले होते. मात्र, मेंडिस यांचा दीर्घकालीन व्हिसा अद्याप वैध आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्र आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने यावर भाष्य करताना सांगितले की, ‘यावरील उपायांसाठी संबंधिताने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी.’ परिणामी, मेंडिस यांना न्यायासाठी आता हायकोर्टाचे दार ठोठवावे लागेल.

कायदा काय सांगतो?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांना भारतात धार्मिक छळामुळे आश्रय घेण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देतो. मात्र, त्यासाठी १ जानेवारी २०१४ पूर्वी भारतात प्रवेश केल्याचा पुरावा आवश्यक आहे.