केपे: जो नेता मराठी राजभाषा होण्यासाठी समर्थन देत नाही, त्या नेत्याला किंवा पक्षाला आम्ही मतदान करणार नाही, असा निर्धार आम्ही केला पाहिजे, अशी कडक भूमिका मराठी राजभाषा आंदोलनाचे नेते सुभाष वेलिंगकर यांनी शुक्रवारी (20 जून) जाहीर केली.

मराठी भाषेच्या दुय्यम वागणुकीवर वेलिंगकरांकडून संताप

दरम्यान, गोमंतक मराठी अकादमीच्या एका कार्यक्रमात बोलताना वेलिंगकर यांनी राज्यातील मराठी भाषेच्या दुय्यम वागणुकीवर संताप व्यक्त केला. त्यांनी नमूद केले की, गोवा ही मराठी भाषिकांची भूमी असूनही सरकारी पातळीवर मराठीला न्याय दिला जात नाही. शासकीय कामकाज, शालेय शिक्षण (Education) आणि प्रशासनात मराठीला दुय्यम स्थान दिले जात आहे, हे अत्यंत खेदजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'मराठीच्या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्यांनाच मत द्या'

वेलिंगकर पुढे म्हणाले, "राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वी मराठीबद्दल मोठमोठ्या घोषणा करतात, पण सत्तेवर आल्यावर त्या वचनांची पूर्तता होत नाही. ही पोकळ आश्वासने आता खपवून घेतली जाणार नाहीत. जनतेने मराठीच्या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्या उमेदवारांनाच निवडून दिलं पाहिजे."

मराठीसाठी लढा देण्याचे आवाहन

यावेळी अनेक मराठीप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. उपस्थितांनी मराठीच्या समर्थासाठी राजकीय दबाव गट निर्माण करण्याची गरजही वेलिंगकरांनी बोलून दाखवली. "मराठी ही केवळ भाषा नाही, ती आमची अस्मिता आहे," असे म्हणत वेलिंगकर यांनी मराठीप्रेमी जनतेला एकत्र येण्याचे आणि मराठीसाठी लढा देण्याचे आवाहन केले.

'जागरुक नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा'

राजकीय पातळीवर मराठीला घटनेप्रमाणे मान्यता असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा पुन्हा-पुन्हा वेलिंगकरांनी अधोरेखित केला. "गोव्यातील (Goa) राजकारणात मराठीला प्राधान्य नसेल, तर असा कोणताही पक्ष जनतेच्या पाठिंब्याचा पात्र ठरणार नाही," असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला. शेवटी, मराठी भाषेला तिच्या योग्य हक्काचे स्थान मिळवून देण्यासाठी जागरुक नागरिकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे आणि मतदान हा त्यासाठीचा सशक्त मार्ग आहे, असे मत वेलिंगकरांनी ठामपणे मांडले.