पणजी: सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर सुभाष वेलिंगकर हे उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करतील, असे अनेकांना वाटत होते. मात्र, ते फोल ठरले. उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन न मिळाल्यास ते अडचणीत येऊ शकतात.

दुसरीकडे प्रा. वेलिंगकर यांना पाठिंबा देणाऱ्या अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी, त्यांना अटक झाल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशारा यापूर्वीच दिला आहे, तर त्यांच्या अटकेसाठी ख्रिस्ती बांधव आक्रमक बनले आहेत. त्यांनी आंदोलन मागे घेतले असले तरी पोलिस यंत्रणेकडून शोध मोहिमेत चालढकलपणा झाल्यास पुन्हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न उद्‍भू शकतो.

त्यामुळे वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही हे प्रकरण हाताळताना सावधगिरी बाळगत आहेत. वेलिंगकर हे पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिसीनुसार चौकशीला उपस्थित राहण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे त्यांना अटकपूर्व जामीन घ्यायलाच हवा. अटकपूर्व जामीन अर्ज करून त्यात अंतरिम जामीन घेऊन ते चौकशीला स्वतःहून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

वेलिंगकर गोव्याबाहेर?

सध्या भूमिगत असलेले प्रा. वेलिंगकर हे गोव्याबाहेर की गोव्यात आहेत, हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यांच्या निवासस्थानी तसेच नातेवाईकांच्या घरांवर पोलिसांनी नजर ठेवली आहे.

सरकार बरखास्त करा; कॉंग्रेस

राज्यात मागील आठवड्यापासून धार्मिक तेढ निर्माण झाली असून ती नियंत्रणात आणण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. यामागे सरकारचा हात आहे, असा संशय प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सावंत सरकार बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

‘...तर वेलिंगकर अटकेला का घाबरले?’

डिचोली पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून चौकशीला उपस्थित राहण्यास पाठविलेल्या नोटिशीनुसार संशयित प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी उपस्थिती लावायला हवी होती. त्यांनी केलेले वक्तव्य धार्मिक सलोखा बिघडवणारे नव्हते, तर त्यांनी अटकेला घाबरण्याची आवश्‍यकता नव्हती, असे निरीक्षण त्यांचा अर्ज फेटाळताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बॉस्को रॉबर्टस् यांनी नोंदविले आहे.

संशयित प्रा. वेलिंगकर यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे प्रथमदर्शनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९९ चे (धार्मिक तेढ निर्माण करणे) उल्लंघन करणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या वक्तव्याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा योग्य असल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.