पणजी, राज्यातील ३० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त जुन्या असलेल्या सर्व निवासी व बहुविध निवासी इमारती धोकादायक झाल्या आहेत हे मान्य आहे.

त्यामुळे या इमारतींचे कालबद्ध स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेऊन महसूल, सार्वजिक बांधकाम खाते किंवा आपत्ती व्यवस्थापनमार्फत पुढील अनेक वर्षांसाठी उपयोगी पडेल असे विधेयक आणले जाईल, असे उत्तर मुख्यमंत्री

डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. त्यामुळे आमदार दाजी साळकर यांनी जुन्या निवासी इमारतींच्या सुरक्षिततेसंदर्भात विधानसभेत आज मांडलेला खासगी ठराव मागे घेतला.

वास्कोचे आमदार दाजी साळकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी ३० वर्षे किंवा त्यापेक्षा वर्षे जुन्या असलेल्या सर्व निवासी आणि बहुविध निवासी इमारतींचे कालबद्ध स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा खासगी ठराव मांडला होता. राज्यातील अनेक इमारती जुन्या असून त्या धोकादायक आहेत.

या इमारतीमध्ये लोक राहत असल्याने त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत बांधकामाची तपासणी करून त्याचा अहवाल तयार करावा व त्या इमारतींच्या बांधकामासंदर्भात योग्य कायदा किंवा अधिकारिणी स्थापन करावी, अशी विनंती केली होती.

या खासगी ठरावावर चर्चेवेळी बोलताना आमदार वीरेश बोरकर यांनी जुनी गोमेकॉ निवासी वसाहत, मंडूर मार्केट इमारतींचे बांधकाम जुने झाले आहे व या इमारती केव्हाही कोसळून पडल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न केला. खासगी इमारती पाडताना जमिनीचा मालक त्याचा गैरफायदा घेणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असे मत आमदार चंद्रकांत शेट्ये यांनी मांडले.

आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी हा ठराव योग्य पद्धतीने मांडण्यात आलेला नसल्याने त्याला आपला पाठिंबा नसल्याचे सांगितले.

नवीन इमारतींचे बांधकाम करावे

राज्यात सार्वजनिक बांधकाम, वीज तसेच गृहनिर्माण खात्याच्या इमारती जुन्या आहेत व तेथे कोणी राहत नाही. त्याचे ऑडिट करून त्या पाडण्यात याव्यात तेथे नवीन इमारतींचे बांधकाम करावे, अशी मागणी आमदार संकल्प आमोणकर यांनी केली.

सांताक्रुझ मतदारसंघामध्ये वृद्धाश्रम इमारत जुनी आहे व मोडकळीस आली आहे तसेच सांताक्रुझ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकामही फार जुने आहे त्याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी आमदार रुडाल्फ फर्नांडिस यांनी केली.

जुन्या निवासी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याची पुढील कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम खाते किंवा पालिकांमार्फत शक्य नाही, त्यासाठी एखादी अधिकारिणीची गरज आहे, असे मत आमदार दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केले.

सरकारने कला अकादमीच्या नूतनीकरणाची कामे हाती घेतली त्याला गळती लागली आहे. समाजकल्याण खाते असलेली इमारत ही २०१९ साली दिलेल्या अहवालात असुरक्षित घोषित करूनही तेथे काहीच झाले नाही. आतापर्यंत सुमारे १३०० पैकी ६०० इमारतींचेच ऑडिट झाले आहे. विधानसभा सभागृह सुरक्षिततेबाबत माहिती दिली जात नाही, त्यामुळे हा ठराव आणून सरकारकडून काहीच केले जाणार नाही.

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते