पणजी: राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांविषयी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याची कार्यवाही करण्यासाठी राज्यभरातील पंचायत सचिवांना पंचायत संचालकांनी स्मरणपत्र पाठवले आहे. त्या पत्रात त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे सक्त पालन करावे तसेच अहवाल सादर करावा, असे नमूद केले आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे व बेकायदेशीर बांधकामांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन कारवाईसंदर्भात विविध मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गोव्यात आले होते. त्यावेळी कामकाजात अनेक बेकायदा बांधकामांसंदर्भातील याचिका सुनावणीस आली.

तेव्हा न्यायमूर्तींनी त्याची दखल घेत स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानुसार गोवा खंडपीठाने हा आदेश देताना आठ वेगवेगळे गट केले. विविध प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठीची प्रक्रिया व कारवाईचे निर्देश न्या. एम. ए. कर्णिक आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून पंचायती नियमित नियतकालिक बांधकाम पाडण्याच्या मोहीम राबवतील. पंचायत सचिव दरमहा त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करतील आणि अहवाल तयार करतील.

हा अहवाल पंचायतीला सादर केला जाईल, जो या आदेशात दर्शविल्याप्रमाणे अशा बांधकामांवर कारवाई करेल. हा अहवाल पंचायत संचालकांच्या पोर्टलवर अपलोड करून प्रकाशित केला जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे.

७० टक्के बांधकामांना फटका

या विषयावरून विधानसभेत आज विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विषय उपस्थित केला. ते म्हणाले, की या स्मरणपत्राचा फटका राज्यभरातील ७० टक्के बांधकामांना बसणार आहे. सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. सचिवांना बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितल्याने सर्वत्र भीतीचे वातावरण आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्मरणपत्र व न्यायालयाचा निवाडा वाचल्यानंतरच यावर भाष्य करेन, अशी भूमिका घेतली.

येथील बेकायदा बांधकामांवर बडगा

  पंचायत क्षेत्रातील रस्त्यांलगत

  महामार्ग तसेच मुख्य रस्त्यांलगत,

  पंचायत क्षेत्र

  भातशेती

  सरकारी मालमत्ता.

  सामुदायिक मालमत्ता

  भाडेपट्टीवरील जमीन