एक मेगावॅटपेक्षा अधिक वीजभार घेणाऱ्या ग्राहकांना सकाळी आणि मोक्याच्या वेळी राज्यातील सौर प्रकल्पांकडून थेट वीज खरेदी करता येणार आहे. सौर ऊर्जा निर्मितीला चालना देऊन उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने खुली विक्री (Open Access) उपक्रमाला मंजुरी दिली आहे.

गोवा राज्य सौर ऊर्जा धोरण 2017 मध्ये दुरुस्तीला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे.

ओपन एक्सेस उपक्रमाखाली राज्याच्या एकूण विजेच्या गरजेपैकी कमाल 15 टक्के ग्राहकांना ओपन एक्सेसच्या माध्यमातून थेट खरेदी करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. सौर प्रकल्पांकडून वीज खरेदी करणाऱ्या खुल्या संधीतील ग्राहकांना नव्या धोरणाअंतर्गत दहा वर्षांपर्यंत वीज शुल्क (Electricity Duty) माफ असेल, असे मंत्रिमंडळाच्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

काय आहे मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव?

प्रस्तावानुसार, धोरण जारी झाल्यानंतर 24 महिन्यांत प्रकल्प उभारणे आवश्यक असून, उत्पादकाला पहिल्या वर्षी एकूण उत्पादनाच्या 20 टक्के ऊर्जा आणि तिसऱ्या वर्षी 40 टक्के ऊर्जा बॅटरी आधारित साठवणूक यंत्रणेद्वारे स्थापन करावी लागेल. यानंतर एक मेगावॅटपेक्षा अधिक गरज असलेल्या ग्राहकांना याच बॅटरी आधारित साठवणूक यंत्रणेतून दिवसा तसेच मोक्याच्या वेळी म्हणजे संध्याकाळी 06 ते रात्री 11 या दरम्यान वीज घेण्याची मुभा असेल.

दर निश्चित करण्याची उत्पादक आणि ग्राहकांना मुभा

सौर ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विजेचा दर उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात परस्पर निश्चित करण्याचा तसेच सदर ग्राहकाने खरेदी न केल्याने शिल्लक राहिलेली वीज खात्याला सरासरी खरेदी दराने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव धोरण दुरुस्तीमध्ये आहे. संयुक्त वीज नियमन आयोगाच्या खुल्या संधीच्या नियमांना अनुसरूनच धोरण दुरुस्ती प्रस्ताव असल्याचे निरीक्षण राज्य वित्त खात्याने नोंदवले केले.