Financial Aid Sanctioned for Goa Corporation to Restore Cashew Orchards

पणजी: गोवा वन विकास महामंडळाने सरकारी काजू बागायती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी विशेष योजनांतर्गत मंडळाला आर्थिक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वृक्षांची वाढ करणे, माती आणि पाण्याचे संवर्धन करणे, पर्यावरणाचा समतोल राखणे आणि जुनी, काजू बागायतींची उत्पादकता वाढवून गोव्याच्या आर्थिक विकासात योगदान देणे, हे अनुदान देण्यामागचे उद्दिष्ट आहे.

वन विकास महामंडळाच्या मते, सुमारे ६०० ते ७०० कुटुंबे १२४० हेक्टर लागवडीचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे करू शकतात. पाच वर्षांच्या कालावधीत होणाऱ्या वृक्षारोपणांमुळे अंदाजे ६,२५,३३७ दिवस रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा महामंडळाने व्यक्त केली आहे.

काजू पुनरुज्जीवन योजनेंतर्गत पाच वर्षांत १२४० हेक्टर क्षेत्रात काजू बागायतीचे पुनरुज्जीवन करण्याची महामंडळाची योजना आहे. यामध्ये २०२४-२५ ते २०३२-३३ पर्यंतच्या पाच टप्प्यातील प्रक्रियेद्वारे १२४० हेक्टरमध्ये वृक्षारोपण होणार आहे.

२०२४ ते २०२५ या चालू वर्षात वनविकास महामंडळाकडे १२० हेक्टरमध्ये लागवड करण्यासाठी आवश्यक रोपे आहेत.त्यानंतर, २०२५-२६ ते २०२८-२९ पर्यंत प्रत्येक वर्षी २८० हेक्टर क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. वृक्षारोपण आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी स्थानिक मजुरांना रोजगार देण्यात येणार आहे.

१.५० कोटी रुपयांचे अनुदान

वर्षाला अनुदान स्वरूपात मिळणार १.५० कोटी रुपये. गोवा वन विकास महामंडळाला २०२४-२५ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात काजू बागायतींच्या पुनरुज्जीवनासाठी १.५० कोटी रुपयांचा निधी अनुदान म्हणून दिला जाईल. राज्यातील काजू बागायती पुनरुज्जीवित करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी हे अनुदान आहे.

मुख्य उद्दिष्ट

उच्च उत्पन्न देणाऱ्या काजूच्या जातींची लागवड करणे आणि लागवड व्यवस्थापन पद्धती सुधारणे. स्थानिक लोकांना, विशेषतः महिला आणि बचत गटांच्या सदस्यांना वर्षभर रोजगार उपलब्ध करून देणे.