पणजी: जमीन खरेदी, पेन्शन योजना आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांची सुमारे १८ कोटी ३५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या सुभाष धुरी, दिगंबर भट, सारिका पिळर्णकर आणि सोमा गावकर या एजंटांचे जामीन अर्ज मेरशी येथील विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावले. आर्थिक गुन्हे शाखेने ३ जून २०२५ रोजी वेनन डायस यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवला होता.

मुख्य संशयित शिवाजी वाळके, घनश्याम शर्मा आणि शकील खान यांनी इतर सहकाऱ्यांसह ''बायो इस्टेट सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड'' आणि ‘सिनेमा ऑन वेब’ या कंपन्यांच्या माध्यमातून कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना बेकायदेशीर गुंतवणूक योजना सुरू केल्या होत्या. तोरसे (पेडणे) येथील जमीन खरेदी योजना, पेन्शन योजना, बायोक्कॉईन क्रिप्टोकरन्सी आणि काऊ कॉईन या चार प्रमुख योजनांद्वारे गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले गेले होते.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, चौघांनी संशयित एजंट म्हणून काम करताना गुंतवणूकदारांना अवाजवी परताव्याचे आमिष दाखवले होते. सुरुवातीला काही काळ परतावा देऊन नंतर परतावा देणे बंद केले व वेगवेगळी कारणे पुढे केली. संशयितांनी फसव्या योजनांद्वारे तक्रारदार आणि इतर गुंतवणूकदारांना मोठी रक्कम गुंतवण्यास प्रवृत्त केले होते.

सारिका पिळर्णकर हिने एकट्याने गोव्यातून गुंतवणूकदारांकडून सुमारे १५ कोटी रुपये गोळा केल्याची माहिती सरकारी पक्षाने न्यायालयात दिली. आयपीसी कलम ४०६ आणि कलम ४२० ही कलमे एकाच वेळी लागू होऊ शकत नाहीत, हा बचाव पक्षाचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. प्रथमदर्शनी रकमेचा ताबा आणि फसवणूक सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.