आमदार अपात्रताप्रश्‍नी गिरीश चोडणकर यांची याचिका फेटाळताना, राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद 4 (1) आणि 4 (2) हे स्वतंत्र आहेत. त्यांचा परस्परांशी संबंध नाही, हा आमदारांच्या वकिलांचा युक्तिवाद सभापतींनी ग्राह्य मानला. त्यामुळे विधिमंडळ गट विलीन करताना मूळ पक्षात फूट पडणे आवश्यक नाही, असा अर्थ सभापतींनी काढला आहे. त्‍यासाठी त्यांनी सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे प्रधान सचिव या खटल्यातील निकालाचा आधार घेतला.

युक्तिवादाचा समान धागा

त्यानुसार मूळ पक्षाशी पटत नसल्यास विधिमंडळ गटातील 2/3 सदस्य वेगळे होऊ शकतात. त्यांना त्या आधारे अपात्र ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. दिगंबर कामत (मडगाव), आलेक्स सिक्वेरा (नुवे), संकल्प आमोणकर (मुरगाव), मायकल लोबो (कळंगुट), दिलायला लोबो (शिवोली), केदार नाईक (साळगाव), रुडॉल्फ फर्नांडिस (सांताक्रुझ) आणि राजेश फळदेसाई (कुंभारजुवे) या आठ आमदारांविरोधात ही याचिका होती. या आमदारांनी वेगवेगळी उत्तरे सभापतींना सादर केली असली तरी त्‍यात युक्तिवादाचा समान धागा आहे.

काँग्रेसच्या कार्यशैलीवर नाराज

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे 11 आमदार निवडून आले. त्यातील 8 हे 2/3 ठरतात. ते काँग्रेसच्या कार्यशैलीवर नाराज होते आणि नेतृत्वाविषयी असमाधानी होते. त्यामुळे त्यांनी 14 सप्टेंबर 2022 रोजी विरोधी पक्षनेत्यांच्या कक्षात बैठक घेतली आणि भाजपमध्ये जाण्याचा ठराव संमत केला. त्याविषयी केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य मतदार अधिकारी आणि सभापतींना कळविण्यात आले. सभापतींनी त्याची दखल घेत बुलेटिनही जारी केले.

या आठ आमदारांनी बाजू मांडताना नमूद केले होते की, 14 सप्टेंबर 2022 रोजी विधिमंडळ सचिवांना ठरावाची प्रत जोडलेले पत्र दिले. तोच भाजपमध्ये प्रवेशाचा पुरावा आहे. भाजप विधिमंडळ गट नेत्याने सभापतींना सादर केलेल्या यादीत या 8 आमदारांच्या नावांचा समावेश होता. शिवाय सभापतींनी जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये हे 8 आमदार भाजपचे सदस्य असल्याचा उल्लेख आहे.

याचिकादारांच्या वतीने ॲड. अभिजीत गोसावी आणि ॲड. जी. केरकर यांनी बाजू मांडली. निवाड्यावेळी आमदार दिगंबर कामत, मायकल लोबो, दिलायला लोबो, केदार नाईक आणि राजेश फळदेसाई यांची बाजू ॲड. पराग राव आणि ॲड. शांभवी राव, ॲड. मेघना नाईक, ॲड. नंदिनी केडिलया यांनी मांडली. आलेक्स सिक्वेरा यांची बाजू ॲड. प्रीतम तळावलीकर यांनी मांडली. या 8 आमदारांनी वेगवेगळी उत्तरे सभापतींना सादर केली असली तरी त्‍यात युक्तिवादाचा समान धागा आहे.