सासष्टी: दक्षिण गोव्यात मोठ्या प्रमाणात घनकचरा निर्माण करणाऱ्या ३८५ घटकांची ओळख पटली असून, त्यापैकी १२४ घटकांनी केंद्रीय ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. उर्वरित घटकांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी पूर्ण करावी, असे निर्देश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्‍ना क्लिटस यांनी दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिवाणी अपील क्र. ६१७४/२०२३ मधील निर्देशांनुसार, ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६’ आणि सुधारित नियम, २०२६ यांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी क्लिटस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपजिल्हाधिकारी (दक्षिण-२) भिकू एल. गावस यांच्यासह उपविभागीय दंडाधिकारी, मामलेदार, गटविकास अधिकारी, नगरपालिका परिषदांचे प्रतिनिधी आणि विविध खात्यांचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

बैठकीत सप्टेंबर २०२६ मधील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. या कालावधीत विविध तालुक्यांमध्ये २५ तपासण्या करण्यात आल्या, तर घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी २० निर्देश जारी करण्यात आले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ३० सप्टेंबर रोजीच्या नोंदींनुसार, दक्षिण गोव्यात ओळख पटवलेल्या ३८५ घटकांपैकी १२४ घटकांनी केंद्रीय ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या आणि अद्याप नोंदणी न केलेल्या घटकांची स्वतंत्र ऑनलाईन यादी ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष कक्षाला दिले. नोंदणी न केलेल्या घटकांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी करावी आणि त्यांची नोंदणी ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करून घ्यावी, असे आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

जनजागृती उपक्रम राबवणार

‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६’ अंतर्गत नोंदणी शुल्क आणि वार्षिक विवरणपत्र प्रक्रियेच्या शुल्काबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर बैठकीत चर्चा झाली. तसेच कचरा वर्गीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कचरा उघड्यावर टाकण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी जनजागृती उपक्रमांचाही आढावा घेण्यात आला. यामध्ये माहितीचित्रे, वृत्तपत्रांतील जाहिराती, वृत्तवाहिन्यांवरील संदेश, जनजागृतीपर चित्रपट, जिंगल्स आणि विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील पथनाट्यांचा समावेश आहे.

३२ तक्रारी; २५ तपासण्या

सप्टेंबर २०२६ मध्ये दक्षिण गोव्यातील विविध तालुक्यांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी २५ तपासण्या करण्यात आल्या. नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी २० निर्देश जारी करण्यात आले. कचरा टाकण्यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या ३२ सार्वजनिक तक्रारींचाही आढावा घेण्यात आला. तक्रारी, तपासण्या आणि कारवाईची अद्ययावत ऑनलाईन नोंद ठेवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.