नवी दिल्ली: विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबणे, शिक्षण व्यवस्था कमजोर करणे आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्याच्या मुद्द्यापासून केंद्र सरकार वाचू पाहत असल्याचे सांगतानाच हे सरकार विद्यार्थ्यांना आपले शत्रू मानत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनीकेला.

‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटणे, आंदोलकांवरील पोलिसांची कारवाई, शिक्षण क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात कपात आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत गांधी यांनी शिक्षण क्षेत्रात व्यापक सुधारणा घडवून आणाव्यात, अशी मागणी केली आहे. त्या म्हणाल्या, ‘‘शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी आग्रह धरलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या सरकारने शत्रू मानले आहे. विद्यार्थी त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. पण सरकार त्यांच्या साहसाला भ्याड आणि क्रूरपणाने उत्तर देत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. सरकारने उत्तरदायित्व निश्चित करावे आणि सुधारणा कराव्यात, या त्यांच्या मागण्या आहेत. पण त्यांचा आवाज  ऐकण्याऐवजी त्यांच्यावर लाठीहल्ला, अश्रूधुराचा मारा करण्यात आला. त्यांच्याविरोधात पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला. पोलिसांच्या हल्ल्यात असंख्य विद्यार्थी जखमी झाले आहेत.’’

‘अमित शहांची परवानगी’

पॅलेट गनच्या वापरासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी निश्चितपणे परवानगी दिली असावी, असा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला. ‘‘भाजप सरकारच्या कार्यकाळात यापूर्वी २०२० मध्ये ‘सीएए-एनआरसी’ विरोधातील आंदोलनादरम्यान पोलिस विद्यापीठांच्या आवारात घुसले होते. दुसरीकडे महिला कुस्तीपटूंशी असभ्य वर्तन करण्यात आले होते. सरकारने शालेय शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पात ५० टक्क्याने तर उच्च शिक्षणाच्या तरतुदीत ३३ टक्के कपात केली आहे. खासगी शाळांपैकी बहुतांश शाळांचे संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्याशी संबंधित संस्था करतात, हे वास्तव आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सोनिया गांधीचा दावा

‘एनटीए’चे केंद्रीकरण व खासगीकरण करण्यात आले आहे,‘एनटीए’मध्ये कमर्चाऱ्यांची कमतरता असून खासगी ठेकेदारांच्या मदतीने ही संस्था चालवली जात आहे, विशेषज्ञांच्या नावाखाली या संस्थेत राजकीय लागेबांधे असलेल्या लोकांची नियुक्ती, मागील काही काळात १५२ परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या, यातील नऊ परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका २०१७ मध्ये स्थापन केलेल्या ‘एनटीए’च्या कार्यकाळात फुटल्या, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर युवकांकडे रोजगार नाही, हा आणखी एक मुद्दा