म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला दिलेल्या ‘डीपीआर’ची मंजुरी रद्द करावी आणि तातडीने जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची बुधवारी दिल्लीत भेट घेतली. (Mahadayi Water Dispute)

‘म्‍हादई जलवाटप अधिकारीणी स्‍थापन करण्‍याबाबत आपण लक्ष घालू’, असे शहा यांनी गोव्‍याच्‍या शिष्‍टमंडळाला सांगितले; तरंतु ‘डीपीआर’ आक्षेपाविषयी कोणतेही स्पष्ट आश्वासन दिलेले नाही. दरम्यान, त्यानंतर या शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांची भेट घेतली.

म्हादई पाणी वाटपाच्या समस्येवर लवकरच तोडगा काढला जाईल असे आश्वासन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी दिले आहे. "गोव्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व त्यांच्या शिष्टमंडळासह आज दिल्लीतील निवासस्थानी बैठकीसाठी आले होते. आमच्यात म्हादई नदीच्या पाणी वाटपाबाबत विचार विनिमय झाला. निश्चित या समस्येवर लवकरच तोडगा काढला जाईल." असे ट्विट शेखावत यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हेच ट्विट रिट्विट करत या शेखावत यांच्याशी सहमती दर्शवली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार विनय तेंडुलकर, सभापती रमेश तवडकर, वनमंत्री विश्‍वजीत राणे, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो, साबांखा मंत्री नीलेश काब्राल, आमदार चंद्रकांत शेट्ये यांच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री शहा यांची बुधवारी भेट घेऊन राज्यातील परिस्थितीची माहिती दिली.

या पाणी वळवण्यामुळे पर्यावरणासह उत्तर गोव्यात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे, ही बाब शिष्टमंडळाने गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यासाठी जल आयोगाने दिलेली डीपीआर मंजुरी मागे घ्यावी अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली आहे.