पणजी, गोव्यात कॉंग्रेसचे सरकार असते, तर एव्हाना गोवा संपला असता! हे उद्‍गार आहेत संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांचे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात गोव्यासाठी काय या विषयावर पत्रकारांशी संवाद साधण्यासाठी ते आज गोव्यात आले होते. त्यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हे निरीक्षण नोंदविले.

यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि प्रदेश सरचिटणीस ॲड. नरेंद्र सावईकर होते. रिजिजू म्हणाले, मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात पहिल्या दिवसापासून आहे. स्व. पर्रीकर हे दूरदृष्टीचे नेते होते, अनेकदा मी गोव्यात येत असे. त्यावेळी होणारी प्रगती पाहात आलो आहे.

रिजीजू यांचे विमानतळावर शिष्टाचारमंत्री माविन गुदिन्हो आणि प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी स्वागत केले. पत्रकार परिषदेनंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत समाजातील विविध घटकांची मते रिजिजू यांनी पणजीतील एका हॉटेलात जाणून घेतली. त्यांचा हा दौरा धावता होता. ते रात्री १० वाजता दिल्लीला रवाना झाले.

भाजप कार्यालयात तानावडे यांनी पत्रकार परिषदेपूर्वी रिजिजू यांच्याविषयी माहिती सांगितली.

महिलांसाठी वसतिगृहे

गोव्यासारख्या छोट्या राज्याला या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा मोठा फायदा होणार आहे, असे सांगून रिजिजू म्हणाले की, कर्मचारी, महिला वसतिगृहे शहरी भागात सुरू करण्यासाठी उद्योगांची मदत घेतली जाणार आहे.

त्यामुळे महिलांना रोजगाराच्या संधी घेण्यासाठी पुढे येणे शक्‍य होणार आहे. गोव्यासारख्या राज्यात जेथे महिला रोजगारासाठी घराबाहेर पडतात, तेथे अशी वसतिगृहे उपकारकच ठरणार आहेत.

रिजिजू म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे गोवा सर्वांत आकर्षक राज्य बनेल.

निसर्गाने मुक्त हस्ते उधळण केलेल्या राज्याला आता सुविधांची जोड मिळेल.

त्यामुळे जागतिक क्रमवारीत अव्वल असे पर्यटन राज्य म्हणून गोव्याचे नाव होईल.

गोव्यातील मत्स्योद्योग फोफावेल. कोळंबीची शेती येथे विस्तारेल, तो निर्यातप्रधान व्यवसाय बनेल.

स्थानिक गरजा तर यातून भागतीलच, याशिवाय जागतिक बाजारपेठेत गोवा उच्च स्थान निर्माण करू शकेल.

नैसर्गिक शेतीवरही अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. त्याला गोव्यात मोठा वाव आहे.

लोहमार्ग, जलमार्ग आणि हवाई मार्गाने गोवा जगाशी जोडण्यास आणि राज्यांतर्गत दळणवळणाच्या सुविधा सक्षम करण्यासाठीही अर्थसंकल्पातील तरतुदीची मदत होईल.

गोव्यात विविध प्रकारचे आंबे मिळतात, ज्यांची जागतिक ख्याती आहे. त्यांच्या लागवडीस प्रोत्साहन.

मच्छीमारांना नाबार्डकरून अर्थसाह्य मिळेल. रोजगार निर्मितीवर व कौशल्य विकासावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे.

‘यांच्या’कडून मिळायची इत्यंभूत बातमी

रिजिजू म्हणाले की, गोव्यात काम करणारे आयएएस अधिकारी व अरुणाचल प्रदेशमधील अधिकारी एकाच केडरचे आहेत. त्यामुळे येथे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कधी ना कधी अरुणाचल प्रदेशात काम केलेले असते. त्यांच्याशी माझा अनेक वर्षांपासूनच संवाद आहे. त्यांच्याकडून मला कॉंग्रेस काळात गोव्याची कशी पीछेहाट होत होती, याची माहिती मला मिळत होती.

पंतप्रधानांचे गोव्यावर विशेष लक्ष

कॉंग्रेसच्या काळातील केंद्रीय करातून राज्याला मिळणाऱ्या वाट्यात २०१४ पासून आजवर २७३ टक्के वाढ झाली आहे. २०१४ पासून भाजपचे केंद्रात राज्य आल्यापासून त्यात ७३ टक्के वाढ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गोव्यावर विशेष लक्ष आहे. कॉंग्रेस कालावधीत गोवा दुर्लक्षित राहिला होता. केवळ गोव्याचा वापर कर गोळा करण्यापुरताच केला जात असे, अशी टीका रिजिजू यांनी केली.