Goa: गोवा मुक्तीनंतर गोवा महाराष्ट्रात विलीन करावा, यामागे महाराष्ट्रातील जमिनीबाबतचे सगळे कायदे लागू होऊन गोव्यातील कूळ - मुंडकारांना त्याचा लाभ होईल यासाठीच गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा, अशी गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची इच्छा होती, असे प्रतिपादन माजी कायदामंत्री ॲड. रमाकांत खलप यांनी केले.

पेडणे येथे पेडणे तालुका नागरिक समितीतर्फे कूळ - मुंडकारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आयोजित केलेल्या सभेत ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर ॲड. प्रभाकर नारूलकर, समितीचे अध्यक्ष पुंडलिक धारगळकर, व्यंकटेश नाईक, डॉम्निक फर्नांडिस, जामन मांद्रेकर उपस्थित होते.

ॲड. खलप पुढे म्हणाले, की 1963 मध्ये हा कायदा भाऊसाहेब बांदोडकरांनी विधानसभेत केला. नंतर मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांनी कूळ - मुंडकारांना न्याय मिळावा यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा करून कायदा सुटसुटीत करण्याची मागणी केली व ती मान्यही झाली.

मात्र, त्यानंतर त्याची योग्य प्रकारे कार्यवाही झालीच नाही. व्यंकटेश नाईक यांचेही यावेळी मार्गदर्शनपर भाषण झाले. शिवकुमार आरोलकर यांनी स्वागत व सूत्रसंचालन केले. जामन मांद्रेकर यांनी आभार मानले.

म.गो.नंतरची सरकारे गंभीर नाहीत

तत्कालीन मगोपचे सरकार गेल्यानंतर त्यानंतरच्या सरकारांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही. या चळवळीतील नेते नंतर मंत्री वगैरे झाले; पण चळवळ थंडावली. त्यामुळे कूळ - मुंडकारांचे खटले प्रलंबित राहिले असून दोन - तीन पिढ्यांपर्यंत निकाल लागत नाहीत, अशी खंत ॲड. खलप यांनी व्यक्त केली. भरपूर मेहनत घेऊन कूळ-मुंडकारांच्या समस्या व उपाययोजनांचे पुस्तक सरकारला सादर केले, पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही, असेही ते म्हणाले.

संघटितपणे लढा देण्याची गरज

प्रभाकर नारूलकर म्हणाले की, ॲड. रमाकांत खलप कायदामंत्री असताना त्यांनी सरकारला अहवाल सादर केला होता. मात्र, त्याची सरकारने योग्यप्रकारे दखल घेतली नाही. त्यांनी केलेले कायदे बासनात गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे कूळ - मुंडकारांना अद्याप न्याय मिळत नाही. आज कूळ-मुंडकारांना कुणीही वाली नाही. त्यासाठी जनजागृती, संघटित होऊन लढा देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक सल्ला देण्यासाठी आम्ही नेहमीच तत्पर आहोत.