पणजी: राज्यात खाण घोटाळा हा पेटलेला विषय असतानाच, 35,000 कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIT) खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयासोबत विशेष बैठक घेतली. ही बैठक संबंधित प्रकरणे त्यांच्या उद्दीष्टांपर्यंत नेण्यासाठी घेण्यातआली होती. खाण खात्याकडून उर्वरित खाण प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यासाठी कृती आराखडा संबंधित कागदपत्रे मागवली आहेत.

(SIT seeks 'logical end' case documents from mining department in goa)

एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही DMG ला पत्र दिले आहे की त्यांनी गोळा केलेली कागदपत्रे आमच्याकडे प्रदान करावीत आणि त्यांनी सुरू केलेल्या कारवाईबद्दल आम्हाला कळवावे. आम्ही या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करू आणि नंतर प्रकरणांचा छडा लावू,”

ते पुढे म्हणाले, बेकायदेशीर खाण प्रकरणांमध्ये एसआयटीने 16 प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केले होते, त्यापैकी आठ आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत, तर यातील चार बंद करण्यात आले आहेत आणि तीन संबंधित पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले आहेत. अन्य तीन प्रकरणे न्यायालयाने रद्द केली आहेत, असे ते म्हणाले.

योगायोगाने, एसआयटीने या प्रकरणाचा साडेसहा वर्षांहून अधिक काळ तपास करूनही तपासात फारशी प्रगती झालेली नाही. 26 जुलै 2013 रोजी खाण खात्याने खाण घोटाळ्यात गुंतलेल्यांवर चौकशी करण्याची मागणी करत गुन्हे शाखेकडे तक्रार केली होती.

SIT ने भारतीय खाण ब्युरो (IBM) ला 2007 ते 2012 दरम्यान खरी लोहखनिज उत्खनन होते की नाही हे तपासण्यासाठी आणि राज्याच्या तिजोरीचे अंदाजे नुकसान मिळवण्यासाठी 59 खाण लीजचे विस्तृत सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे.

पोलिसांनी सांगितले की, तपासादरम्यान, 2007 ते 2012 या कालावधीत 59 खाणपट्टे कार्यान्वित असल्याचे समोर आले आहे आणि एसआयटीला हे जाणून घ्यायचे आहे की त्या लीजमधून खरोखरच काही फेरफार करण्यात आला होता का.

SIT ने 50% पेक्षा जास्त खाण लीजचा प्राथमिक अहवाल पूर्ण केला असून, एकूण 126 खाण लीजमधील कथित उल्लंघनाची चौकशी करत आहे. या अहवालात खाण लीजच्या कागदपत्रांची पडताळणी, लीज कोणाला देण्यात आल्या होत्या आणि ते कोण चालवत होते आणि वैध पर्यावरण परवानग्या मिळाल्या आहेत का, याची पडताळणी देखील यात समाविष्ट आहे. या अहवालाच्या आधारे एसआयटी तपासाबाबत अंतिम निर्णय घेईल.