Siolim Lake Illegal Construction : शिवोली येथील नैसर्गिक तलाव त्याच्या मूळ स्वरूपात (१२५ मीटर × ८० मीटर) पुनरुज्जीवित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. ‘गोविया डेव्हलपर्स’ने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल केलेली विशेष रजा याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

त्यामुळे या पर्यावरणीय लढ्यात स्थानिकांना मोठे यश मिळाले असून डेव्हलपर्सना मोठा दणका बसला आहे. सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नमूद केले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण आढळत नाही.याशिवाय, गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये दिलेला तलाव पुनरुज्जीवनाचा आदेश अंतिम असून तो बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परिणामी, शिवोली तलाव त्याच्या नैसर्गिक व मूळ स्वरूपातच पुनर्संचयित करणे अनिवार्य ठरणार आहे.

न्यायालयाची निरीक्षणे

विकासकाने केवळ व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याच्या उद्देशाने नैसर्गिक तलावात भराव घालून तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. हे कृत्य सीआरझेड नियमांचे उघड उल्लंघन आहे.

२०१७ चा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला असताना जीसीझेडएमएने २०२१ मध्ये विकासकाला नवीन परवानग्या देऊन डोळेझाक केली, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

एनजीटीनेही दिले होते आदेश

शिवोलीमधील सर्वे क्र. ३१८/२, ३१९/२ आणि ३२०/२ मधील नैसर्गिक तलाव बुजवून त्या ठिकाणी रिसॉर्टसाठी बेकायदा बांधकाम करण्यात आले होते. मोहिंदर कौर पेंटल यांनी याविरोधात कायदेशीर लढा दिला होता. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) आणि उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच हे बांधकाम बेकायदा ठरवून तलाव पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते.