single window system for clubs Goa: 'बर्च बाय रोमिओ लेन' नाईट क्लबमधील भीषण अग्नितांडवानंतर गोव्यातील क्लब्सच्या नियमनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी महत्त्वाची माहिती दिली असून, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आगामी विधानसभा अधिवेशनापूर्वी एक सर्वसमावेशक 'क्लब पॉलिसी' (Club Policy) जाहीर करण्याची शक्यता असल्याची माहिती आमदार लोबो यांनी दिली

एकाच छताखाली परवाने मिळण्याची सोय

मायकल लोबो यांनी या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केली आहे. सद्यस्थितीत क्लब सुरू करण्यासाठी अनेक विभागांच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण होतो. लोबो यांनी प्रस्तावित केले आहे की, सरकारने एक अशी यंत्रणा उभारावी जिथे सर्व नियमक परवानग्या (उदा. फायर सेफ्टी, उत्पादन शुल्क, आरोग्य) एकाच छताखाली मिळतील. या 'अंब्रेला सिस्टिम' मुळे पारदर्शकता येईल आणि विनापरवाना क्लब चालवणाऱ्यांवर आळा बसेल.

पंचायतींचे अधिकार आणि उत्तरदायित्व

लोबो यांच्या प्रस्तावानुसार, एकदा का सर्व सरकारी विभागांकडून तांत्रिक परवानग्या मिळाल्या की, स्थानिक पंचायतीने अंतिम परवाना देणारी प्राधिकरण म्हणून काम करावे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार मिळतील आणि त्यांच्या क्षेत्रातील क्लब्सवर देखरेख ठेवणे सोपे होईल. "सुरक्षा आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी अशी ठोस नियमावली असणे आता काळाची गरज आहे," असे लोबो यांनी म्हटले आहे.

नाईटलाईफचे नियमन आणि सुरक्षा

'बर्च' दुर्घटनेने गोव्याच्या पर्यटन प्रतिमेला तडा गेला आहे. ही घटना पुन्हा घडू नये यासाठी अग्निशमन दलाचे नियम, गर्दीचे व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन सुटका मार्गांबाबत कठोर अटी या नवीन धोरणात समाविष्ट केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

या धोरणामुळे नाईटलाईफ उद्योगात सुसूत्रता येईल आणि पर्यटकांची सुरक्षाही वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात या धोरणावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता असून, सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.