Goa: कांदोळी येथील ‘टॉय बीच’ क्लबतर्फे लाईव्ह कॉन्सर्टसंदर्भात चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी तसेच सीआरझेडचे उल्लंघन करून बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Bench of Mumbai High Court) गंभीर दखल घेत श्रेम रिसॉर्टच्या मालकाला 10 लाखाचा दंड ठोठावला आहे.

ही रक्कम एका आठवड्यात गोवा खंडपीठाच्या रजिस्ट्रीकडे जमा करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती साधना जाधव व न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी दिले आहेत.

दंडाच्या स्वरुपात जमा झालेली रक्कम खंडपीठाने प्रत्येकी 5 लाख रुपये अन्याय रहित जिंदगी (अर्ज) तसेच ‘स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स’ या दोन बिगर सरकारी संस्थांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या टॉय बीच क्लबमध्ये असलेले सामान काढण्यासाठी उद्या 13 रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत सील ठोकलेला क्लब खुला करण्यास परवानगी दिली आहे. या ‘लाईव्ह कॉन्सर्ट’साठी बेकायदेशीरपणे उभे केलेले व्यासपीठ त्वरित मोडण्यात यावेत व ते सामान नेण्यास परवानगी द्यावी. या सर्व सामानाची नोंद संबंधित अधिकारिणीने नोंदणी करून त्याचा पंचनामा तयार करावा. क्लबमधील सामान काढल्यानंतर या क्लबला पुन्हा सील ठोकण्यात यावे.

गोवा सीझेडएमएने सहा आठवड्यात याचिकादाराने 27 ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा तसेच केलेल्या तपासणीचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सीआरझेडचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर बांधकाम करून लाईव्ह कॉन्सर्टचे आयोजन करण्यात येत असल्यासंदर्भातची जनहित याचिका रोशन माथियास यांनी सादर केली होती. याचिकादारतर्फे ॲड. नॉर्मा आल्वारिस व ॲड. ओम डिकॉस्ता यांनी काम पाहिले. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने श्रेम रिसॉर्टच्या मालकाविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असल्याचे सुनावले होते. या प्रक्रियेऐवजी खंडपीठ देईल तो दंड भरण्यास तयार असल्याची विनंती मालकाने केली होती.

‘टॉय बीच’ क्लबच्‍या ठिकाणी बेकायदा बांधकाम करून लाईव्ह कॉन्सर्टचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र हे आयोजन कांदोळी येथे नाही तर वागातोर येथे करण्यात येत असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली होती.

वास्‍तविक ती चुकीची होती व हे याचिकादाराने गोवा खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेत गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) हा क्लब सील करण्याबरोबरच तेथील काम ताबडतोब थांबवण्याचे पोलिसांना आदेश दिले होते.