सांगे : संजीवनी साखर कारखान्यात सरकारने नियुक्त केलेली समिती म्हणजे राजकीय सोय आहे. समिती तीच अन सरकारही तेच असताना संजीवनी कारखाना बंद पाडला आणि आता राजकीय पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एकाच पक्षाची नेते मंडळींची नेमणूक करून सरकार काय साद्य करू पहात आहे. सरकारला संजीवनी आणि ऊस उत्पादकांची तळमळ असती तर सर्वपक्षीय समिती नियुक्त करणे आवश्यक होते. ही तर सरकारने राजकीय खोगीर भरती केल्याची टीका गोवा राज्य किसान काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजित देसाई यांनी केली आहे. 

हेच लोक असताना कारखाना बंद करण्यात आला आणि आता कोणता निर्णय घेणार. केवळ शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांना पाणी पुसण्यासाठी ही खटपट सरकार करीत आहे. सर्वपक्षीय समिती काढून संजीवनी संधर्भात विचार ऐकून घेणे गरजेचे होते. त्यात नवीन शेतकऱ्यांचा समावेश आवश्यक होता. जुनीच समिती व त्यात राजकीय सोय करण्यासाठी नेमणूक केलेली मंडळी. संजीवनीची परिस्थिती गोव्यातील बंद खाणी सारखीच होणार आहे. प्रत्येक वर्षी खाणी सुरू करणार म्हणून गाजर दाखविले जाते. संजीवनी बंद करणार नाही म्हणून सांगणाऱ्या सरकारने संजीवनी कधी सुरू करणार ते सांगावे, अशी मागणी अभिजित देसाई यांनी केली. 

साखर घोटाळ्याची चौकशी करा...
संजीवनी बंद पडल्यानंतर गोदामात असलेल्या शिल्लक साखरेचा लिलाव करण्यात आला असता. साखर बारा कोठी रुपयांना लिलाव पुकारण्यात आला. पण, या सरकारने भ्रष्टाचार करण्यासाठी बारा कोटी रुपयांची बोली रद्द करून तीच साखर आठ कोटी रुपयांची बोली लावणाऱ्या दलालांना दिली. हा सरकारमान्य भ्रष्टाचार नव्हे काय? चार कोटी रुपये नुकसान का म्हणून केले. आठ कोटी रुपया देऊन कोणत्या दलालांना साखर दिली याची आर. टी. आय. कायदा अंतर्गत दोन महिने झाले तरी माहिती दिली जात नाही. याचा अर्थ यात दलालांनी कोणा कोणाला सेटिंग केले ते जनतेला कळलेच पाहिजे. कारण हा गरीब शेतकऱ्यांचा पैसा. उद्या कारखाना मोडीत काढतानाही हेच दलाल पुढाकार घेणार आहेत. स्क्रेबच्या नावाने लूटमार केली जाणार आहे. या साखर घोटाळ्याची नवीन समितीने चौकशी करून चार कोटी रुपयांची नुकसानी करण्यासाठी कोण कोण आहे त्याची नावे उघड करण्याची जोरदार मागणी अभिजित देसाई यांनी केली आहे.