पणजी: सरकारी नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून फसवणुकीच्या घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या शिवा मोरे व सरिता केरकर याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळला. त्यांनी जुने गोवे पोलिस स्थानकात चौकशीस उपस्थित राहावे व सहकार्य करावे. पोलिसांना अटक करायची असल्यास कायद्यातील तरतुदी पूर्ण करून कारवाई करावी, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

जुने गोवे पोलिसांनी शिवा मोरे व सरिता केरकर या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना चौकशीसाठी बोलावल्यावर त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळल्यावर उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावरील सुनावणीअंती खंडपीठाने वरील आदेश दिला.

संशयितांनी तक्रारदाराच्या मुलांना अबकारी खात्यात नोकरी लावण्यासाठी ११ लाख रुपये मागितले होते. तक्रारदाराने पतीच्या बँक खात्याचे धनादेश दिले होते. हे धनादेश शिवा मोरे याने आपली पत्नी सरीता केरकर हिच्या नावे घेतले होते. धनादेश वटवल्यानंतर त्याने तक्रारदाराच्या मुलांना अबकारी खात्यातून नियुक्तीची पत्रे त्यांच्या घरच्या पत्त्यावर येतील, असे सांगितले. शिवाय त्याने नियुक्त केलेल्या उमेदवारांची यादी दाखवली, त्यात तक्रारदाराच्या दोन्ही मुलांची नावे नमूद होती.

अनेक दिवस झाले तरी नियुक्तीची पत्रे आली नाहीत, म्हणून तक्रारदार अबकारी खात्यात चौकशीसाठी गेली. तेव्हा तिला हा प्रकार खोटा असून तिची फसवणूक (Fraud) झाल्याचे लक्षात आले. शिवा मोरे याने दाखविलेली उमेदवार नियुक्तीची यादी खोटी असल्याचे तेथील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तक्रारदाराने नोकरी मिळवण्यासाठी दिलेली रक्कम परत करण्यास संशयित शिवा मोरे याला सांगितले. मात्र, त्याने देण्यास टाळाटाळ केल्यावर जुने गोवे पोलिस स्थानकात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.