पणजी : चिंबल येथील वादग्रस्त ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्पाला उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयाने मोठा दणका दिला असून, तिसवाडीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी (बीडीओ) दिलेला परवान्याचा आदेश अधिकारबाह्य ठरवत रद्द केला.

गोवा पंचायतराज कायद्यानुसार बांधकाम परवाना नाकारल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्याचे अधिकार केवळ पंचायत संचालकांना असताना बीडीओंनी अधिकाराचे उल्लंघन करून हा परवाना देण्याचे निर्देश दिल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

‘युनिटी मॉल’ हा केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम असून, व्यापार व पर्यटनाला चालना देण्यास हा प्रकल्प चिंबल येथील सर्वे क्र. ४०/१ मध्ये प्रस्तावित आहे. जीटीडीसी ही प्रकल्पाची नोडल एजन्सी आहे. प्रकल्पाला २१ ऑगस्ट रोजी टीसीपीकडून सशर्त तांत्रिक मंजुरी मिळाली होती. चिंबलात पाणी टंचाई, कचरा व्यवस्थापन कोलमडलेले, तोयार तळे या पाणथळ क्षेत्राजवळच प्रकल्प असल्याने मुद्दे चर्चेत आले.

पंचायतीचा नकार ते न्यायालयाचा हस्तक्षेप

१६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी चिंबल ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेचा विरोध आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव लक्षात घेऊन ‘जीटीडीसी’चा बांधकाम परवान्याचा अर्ज फेटाळला.

२८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘जीटीडीसी’ने याविरोधात बीडीओंकडे दाद मागितली. बीडीओंनी पंचायतीचा निर्णय फिरवत अवघ्या २४ तासांत परवाना देण्याचे आदेश दिले.

५ डिसेंबर २०२५ रोजी पंचायत उपसंचालकांनी बीडीओंनी दिलेला आदेश कायम ठेवून बांधकाम परवाना देण्याचे आदेश पंचायतीला दिले.

६ डिसेंबर रोजी पंचायतीने परवाना दिला आणि बांधकाम सुरू झाले.

६ डिसेंबर रोजी स्थानिक रहिवासी गोविंद शिरोडकर यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आणि बीडीओंच्या अधिकारांना आव्हान दिले.

न्यायालयाचे आदेश

तिसवाडी बीडीओंचा २८ नोव्हेंबर २०२५चा आदेश रद्द

पंचायत उपसंचालकांचा आदेश व ६ डिसेंबर चा बांधकाम परवाना अवैध ठरवून रद्द

‘जीटीडीसी’ला तातडीने बांधकाम थांबविण्याचे आदेश

‘जीटीडीसी’ला कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून पुन्हा नव्याने पंचायत संचालकांकडे अपील करण्याचे स्वातंत्र्य

पंचायतीला दिले होते अधिकार

नगरनियोजन विभागाने दिलेली मंजुरी अट क्र. १४ अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यानुसार पंचायतीने पाणीपुरवठा व कचरा व्यवस्थापनाची खात्री केल्याविना परवाना देऊ नये, असे नमूद केले होते.

आता पुढे काय?

आता ‘जीटीडीसी’ला या प्रकल्पासाठी पुन्हा शून्यापासून सुरुवात करावी लागेल. प्रथम त्यांना पंचायत संचालकांकडे धाव घ्यावी लागेल. त्यानंतर स्थानिक नागरिकांचे पाणी आणि कचऱ्याचे प्रश्न सोडवावे लागतील.

बीडीओंची ‘ती’ चूक

या प्रकरणातील मुख्य कायदेशीर मुद्दा हा होता की, ‘‘बांधकाम परवाना नाकारल्यास त्याविरोधात अपील ऐकण्याचा अधिकार बीडीओंकडे आहे का? यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, गोवा पंचायतराज कायदा, १९९४ च्या कलम ६६(७) नुसार, बांधकाम परवान्याशी संबंधित कोणत्याही आदेशाविरुद्ध अपील हे केवळ पंचायत संचालकांकडे करता येतात.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम २०१-अ नुसार बीडीओ केवळ किरकोळ बाबींवर सुनावणी घेऊ शकतात. बांधकाम परवाना हा विषय किरकोळ नसून तो मूलभूत आहे. बांधकाम परवाना नाकारण्याचा निर्णय हा एक महत्त्वाचा आदेश आहे आणि त्याविरोधात पंचायत उपसंचालकांकडे दाद मागणे आवश्यक होते, बीडीओंकडे नाही.’’