पणजी: राज्यात रेती उपसावर बंदी आहे. बेकायदा रेती उपसावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश वारंवार सरकारला दिले गेले तरी कार्यवाही गंभीरतेने होत नाही. रेती उपसा बंदीवर नियंत्रण ठेवण्यास पूर्ण अपयशी ठरल्याने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने कानउघाडणी करत राज्याचे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक तसेच पेडणे मामलेदार व पेडणे पोलिस निरीक्षकाला नोटीस बजावून येत्या 2 मे पर्यंत सविस्तर माहितीसह प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

10 एप्रिल रोजी नदीमध्ये सुमारे 50 ते 60 होड्या तर 18 तारखेला सुमारे 20 ते 22 होड्यांद्वारे पेडण्यातील तेरेखोल नदीमध्ये रेती उपसा व्यवसायात गुंतलेल्या होत्या, अशी माहिती आज याचिकादाराचे वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनी गोवा खंडपीठाच्या निदर्शनास छायाचित्रांद्वारे सादर केली. तक्रारी दिल्यानंतर पेडणे पोलिस त्या ठिकाणी आले. मात्र, त्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली. काहीच कारवाई करू शकले नाहीत अशी माहिती अवमान याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाला दिली.

रेती उपसा बंदी आहे व बेकायदा रेती उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध गोवा खंडपीठानेपान वरूनवेळोवेळी निर्देश देत व कारवाईचा अहवाल मागवूनही हा व्यवसाय नियंत्रणात आणण्यात सरकारी यंत्रणेला शक्य होत नसल्याप्रकरणी खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. हे बेकायदा रेती उपसाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. बेकायदा रेती उपसाविरुद्ध सरकारी यंत्रणा कारवाई करण्याबाबत इच्छुक नाही असेच यावरून दिसत आहे. हा लपाछुपीचा खेळ सरकारी यंत्रणेकडून सुरू असून ही यंत्रणा ते रोखण्यासाठी आवश्‍यक ते प्रयत्न करत नाही. नदीमध्ये 50 ते 60 होड्यांद्वारे रेती उपसा करत असतानाही त्याकडे पेडणे मामलेदार व पेडणे पोलिस निरीक्षकांकडून डोळेझाक होत आहे, असे आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे.

सरकारी यंत्रणेला वेळोवेळी निर्देश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पेडणेतील तेरेखोल नदीमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होड्या रेती उपसा कशा करू शकतात. पेडणे मामलेदार व पोलिस निरीक्षकावर वरिष्ठांचे नियंत्रण नसल्याने हे घडत आहेत.

या अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या दिरंगाईची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर केला जावा. तसेच बेकायदा रेती उपसा प्रकरणे वाढण्यामागे कोणती कारणे आहेत. आवश्‍यक प्रमाणात यंत्रणा सरकारकडे असताना असे प्रकार कसे काय घडू शकतात. रेती उपसा सुरू असूनही काहीच घडलेले नाही असे कसे होऊ शकते, असे निरीक्षण केले आहे.

कारवाई करणे सरकारचे कर्तव्य!

रेती उपशावर पर्यावरणप्रेमी किंवा याचिकादारानेच जीव धोक्यात घालून हे प्रकार वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर यंत्रणा कारवाई करणार का? बंदीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत देण्यात आलेल्या आश्‍वासनांची पूर्ती करण्यात सरकार जर पुन्हा अपयशी ठरले तर पुढील कोणती पावले उचलायची हे खंडपीठ विचार करील, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.